मुख्यमंत्र्याचा पत्नीला तलाक, किती मिळणार पोटगी? कोर्टाचे आदेश काय होते?
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना अखेर पत्नी पायलसोबत कायदेशीर तलाक मिळाला आहे. १७ वर्षांच्या वेगळेपणानंतर कोर्टाने त्यांना घटस्फोट मंजूर केला. यावेळी दोघांनीही सहमतीने सर्व केसेस मागे घेतल्या. कोर्टाने पायलला दरमहा दीड लाख रुपये पोटगी आणि मुलाच्या शिक्षणासाठी ६० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.

जम्मू- काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्नी पायलसोबत आज कायदेशीर तलाक घेतला आहे. दोघेही गेल्या 17 वर्षापासून वेगळे राहत होते. आज अखेर त्यांना कोर्टाने घटस्फोट दिला आहे. यावेळी दोघांनी एकमेकांविरोधात करण्यात आलेल्या सर्व केसेस मागे घेण्यात येत असल्याचंही कोर्टात स्पष्ट केलं. त्यामुळे दोघांनीही सहमतीने वेगळं होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यावेळी कोर्टाने पोटगीची रक्कमही ठरवली आहे. तसेच ओमर आणि पायल यांच्या मुलाच्या खर्चाची रक्कमही ठरवण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी दोघांनीही स्वतंत्र राहण्याचा मार्ग निवडल्याचं कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर जस्टिस नरसिम्हा आणि जस्टिस आलोक अराधे यांच्या पीठाने दोघांचाही तलाक मंजूर केला. इंडिया रिपोर्टनुसार, ओमर अब्दुल्ला आणि पायल यांची पहिली भेट दिल्लीच्या प्रसिद्ध ओबेरॉय हॉटेलमध्ये काम करताना झाली. त्यावेळी दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यानंतर सप्टेंबर 1994मध्ये दोघांनी लग्न केलं. दोघांना दोन मुलंही आहेत. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या नात्यात अनबन सुरू झाली. वाद इतके टोकाला गेले की दोघे 2009पासून वेगळे राहू लागले. त्यानंतर 2011मध्ये ओमर अब्दुलांनी वेगळे होण्याची जाहीर घोषणा केली.
फॅमिली न्यायालयाची चपराक
त्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी कोर्टात तलाक घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. सुरुवातीला ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्नीच्या क्रूरतेवर बोट ठेवत घटस्फोट मागितला. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. तसेच ओमर अब्दुल्लाही क्रूरतेचा आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. त्यानंतर ओमर अब्दुल्लांनी हायकोर्टात धाव घेतली. पण डिसेंबर 2023मध्ये दिल्ली कोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचनेही फॅमिली कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आणि ओमर यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
घटस्फोट मंजूर
यावेळी हायकोर्टाने ओमर अब्दुल्लांना पत्नी पायल हिला दर महिन्याला दीड लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले. तसेच मुलाच्या शिक्षणासाठी 60 हजार रुपये दर महा देण्याचेही आदेश दिले. त्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने दोघांचाही घटस्फोट मंजूर केला.
