पाकिस्तानने थकवले एक लाख कोटींचे कर्ज; दिल्ली हायकोर्ट म्हणते कर्जवसुलीची जबाबदारी केंद्राची
पाकिस्तानने थकवलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम 1 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे, असा दावा याचिकाकर्ते ओम सहगल यांनी केला होता. त्यांनी याचिकेच्या समर्थनार्थ अनेक कागदपत्रे सादर केली होती. पाकिस्तानने स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर भारताकडून 300 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, असे याचिकेत म्हटले होते.
नवी दिल्ली : आर्थिक दारिद्र्य ओढवलेल्या पाकिस्तानने हिंदुस्थानचेही मोठ्या प्रमाणावर कर्ज (Debt) बुडवले आहे. हिंदुस्थान-पाकिस्तानच्या फाळणीच्या वेळी हिंदुस्थानने पाकिस्तान (Pakistan)ला तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. या कर्जाला 70 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही पाकिस्तानने हिंदुस्थानच्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. स्वतःच आर्थिक विवंचनेत असलेला पाकिस्तान या कर्जाची परतफेड कशी करणार? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत नुकतीच दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हे कर्ज पाकिस्तानकडून वसूल करण्याची जबाबदारी केंद्रातील मोदी सरकारची असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले. याचवेळी या कर्जाकडे लक्ष वेधून कर्ज वसुलीची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (Pakistan pays off India’s Rs 1 lakh crore debt, The Delhi High Court held the debt recovery center responsible)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
झी न्यूजने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत-पाक फाळणीदरम्यान भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना ही केंद्र सरकारची धोरणात्मक बाब असल्याचे सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पाकिस्तानकडून कर्ज वसुल करणे हे सरकारचे काम आहे आणि आम्ही याप्रकरणी कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. केंद्र सरकार या प्रकरणी पावले उचलू शकते, परंतु आम्ही कोणत्याही प्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्ते ओम सहगल यांनी याचिका दाखल केली होती.
भारत सरकारने फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला कर्ज दिले होते
फाळणीच्या वेळी भारत सरकारने पाकिस्तानला कर्ज दिले होते, परंतु पाकिस्तान भारत सरकारच्या पैशाचा वापर काश्मीर आणि भारतात इतरत्र हल्ले करण्यासाठी वारंवार करत आहे. या हल्ल्यांमध्ये भारताला असंख्य सैनिक गमवावे लागले आहेत. पाकिस्तानने थकवलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम 1 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे, असा दावा याचिकाकर्ते ओम सहगल यांनी केला होता. त्यांनी याचिकेच्या समर्थनार्थ अनेक कागदपत्रे सादर केली होती. पाकिस्तानने स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर भारताकडून 300 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, असे याचिकेत म्हटले होते. (Pakistan pays off India’s Rs 1 lakh crore debt, The Delhi High Court held the debt recovery center responsible)
इतर बातम्या