ज्यांची घर बुलडोझरने पाडले त्यांना 25 लाख रुपये द्या, सुप्रीम कोर्टाचा योगी सरकारला झटका

उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. यूपीच्या महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी बुलडोझर वापरून घरे पाडण्यात आली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले त्याला उत्तर प्रदेश सरकारने २५ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की तुम्ही म्हणता की ते 3.7 चौरस मीटरचे अतिक्रमण होते. आम्ही हे ऐकतोय, पण प्रमाणपत्र देत नाही, पण तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? हा अराजक आहे, कोणाच्या तरी घरात घुसण्यासारखं आहे.

सर न्यायाधीश ते म्हणाले की, ही पूर्णपणे मनमानी आहे, योग्य प्रक्रिया कुठे पाळली गेली? आमच्याकडे एक प्रतिज्ञापत्र आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोणतीही नोटीस बजावली नाही, तुम्ही फक्त साइटवर जाऊन लोकांना माहिती दिली. आम्ही या प्रकरणात दंडात्मक भरपाई देऊ करू शकतो. यामुळे न्यायाचा हेतू साध्य होईल का?

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने या प्रकरणाच चौकशीची विनंती केलीये. सरन्यायाधीशांनी सरकारी वकिलाला विचारले, किती घरे पाडली? 123 बेकायदा बांधकामे असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की ते अनधिकृत होते, तुम्ही 1960 पासून काय केले, तुम्ही गेली 50 वर्षे काय करत होता. तुम्ही शांत बसून एका अधिकाऱ्याच्या कृतीचे संरक्षण करत आहात.

CJI म्हणाले की मनोज टिब्रेवाल यांनी वॉर्ड क्रमांक 16 मोहल्ला हमीदनगर येथे असलेले त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि दुकान पाडल्याची तक्रार करणाऱ्या पत्राची स्वतःहून दखल घेण्यात आली होती. रिट याचिकेवर नोटीस बजावण्यात आली.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी यूपी सरकारच्या वकिलांना विचारले की, तुमच्या अधिकाऱ्याने काल रात्री रस्ता रुंदीकरणासाठी पिवळ्या रंगाने चिन्हांकित जागा तोडली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही बुलडोझर घेऊन आलात. हे एखादी जागा बळकावण्यासारखे आहे. तुम्ही बुलडोझर घेऊन घर पाडता, तुम्ही घर रिकामे करण्यासाठी कुटुंबाला वेळही देत ​​नाही. रुंदीकरण हे केवळ निमित्त होते, या साऱ्या कसरतीचे हे कारण असेल असे वाटत नाही.

या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सीजेआय यांनी आदेशात म्हटले आहे. यूपी राज्याने NH ची मूळ रुंदी दाखवण्यासाठी कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. अतिक्रमण ओळखण्यासाठी कोणताही तपास केला गेला हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही भौतिक दस्तऐवज नाहीत. तिसरे, प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली हे दाखवण्यासाठी कोणतीही सामग्री नाही.

नेमके किती अतिक्रमण झाले याचा खुलासा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. अधिसूचित महामार्गाची रुंदी आणि याचिकाकर्त्याच्या मालमत्तेची व्याप्ती, जी अधिसूचित रुंदीमध्ये येते. अशा स्थितीत कथित अतिक्रमण क्षेत्राच्या पलीकडे घरे पाडण्याची काय गरज होती? NHRC अहवालात असे म्हटले आहे की तुटलेला भाग 3.75 मीटरपेक्षा जास्त होता.