फिजिकल स्टँप पेपर 1 एप्रिलनंतर होणार रद्दी कागद, आता केवळ ई-स्टॅम्प प्रणाली
E Stamp Papers: ई-स्टॅम्प प्रणाली लागू केल्याने अनेक फायदे होतील. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. आर्थिक अनियमिततेलाही आळा बसणार आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि करचोरी याप्रकारांना आळा बसेल.
तेलगी स्टँप पेपर घोटाळा देशभर गाजला होता. 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचा स्टँप पेपर घोटाळा 2003 मध्ये उघडकीस आला होता. त्यानंतर स्टँप पेपरच्या प्रक्रियेत व्यापक बदल करण्यात आले. आता फिजिकल स्टँप पेपर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे 1 एप्रिलपासून फिजिकल स्टँप पेपर रद्दी होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने फिजिकल स्टँप पेपर असल्यास त्याची नोंदणी करण्याची मुदत 31 मार्च दिली आहे. यामुळे 31 मार्च रोजी 12 वाजेनंतर लाखो रुपयांचे फिजिकल स्टँप पेपर असले तरी ते रद्दी होणार आहे.
दहा टक्के रक्कम कापणार
सरकारने 31 मार्चनंतर फिजिकल स्टँप पेपरच्या वापरास पूर्णपणे बंदी आणली आहे. त्यामुळे बाजारात असलेले सर्व फिजिकल स्टँप पेपर परत बोलवले आहे. ज्यांच्याकडे फिजिकल स्टँप पेपर आहे, त्यांची10 टक्के रक्कम कापून उर्वरित रक्कम परत देण्यात येणार आहे. मुदत संपवण्यास काही तास शिल्लक असताना हजारो खरीदारांकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेचे फिजिकल स्टँप पेपर शिल्लक आहेत. त्या लोकांना आता आज शेवटची संधी आहे.
www.igrsup.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करुन फिजिकल स्टँप पेपर परत देता येणार आहे. नोंदणी पावती असल्यास व्यक्ती 1 एप्रिल रोजीसुद्धा फिजिकल स्टँप पेपर जमा करु शकतो. परंतु त्याची मुदत 31 मार्च रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे.
काय होणार फायदे
ई-स्टॅम्प प्रणाली लागू केल्याने अनेक फायदे होतील. या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. आर्थिक अनियमिततेलाही आळा बसणार आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि करचोरी याप्रकारांना आळा बसेल. ई-स्टॅम्पशी संबंधित सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने रेकॉर्ड केले जातील. यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा गडबड झाल्यास लगेच ओळखता येईल. ई-स्टॅम्प अंतर्गत सरकारी तिजोरीलाही लाभ होणार आहे. कारण स्टॅम्प पेपरची खरेदी-विक्री पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे.
नोएडाच्या जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात तयार केलेल्या लिफ्ट कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. प्रशासनाने लिफ्ट चालकांना नोंदणी करण्यासाठी मुदत दिली आहे. जर एखाद्याला 1 एप्रिलपर्यंत लिफ्टची नोंदणी झाली नाही तर त्याला 7 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी दिवसांसाठी 100 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. 7 दिवसांनंतर आणि 15 दिवसांनंतरही 200 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.
