सरन्यायाधीश गवईंवर हल्ला! PM मोदींची पहिली प्रतिक्रिया समोर; म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिक…

pm-modi-and-cji

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे. सुप्रीम कोर्टात वकिलाकडून सुनावणी दरम्यान बूट फेकण्याचा प्रयत्न झाला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वकिलाला वेळीच रोखलं. त्यानंतर वकिलाला कोर्टाबाहेर काढण्यात आले. यावेळी या वकिलाने ‘सनातनचा अपमान सहन करणार नाही’ असा आरडाओरडा केला. आता या घटनेची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. याबाबत त्यांनी ट्वीट केले आहे. पंतप्रधानांनी नेंमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक ट्वीट केले आहे. यात त्यांनी म्हटले की, ‘भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्याशी मी बोललो. आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाने देशातील प्रत्येक नागरिक संतापला आहे. आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना स्थान नाही. ही घटना निषेधार्ह आहे. अशा परिस्थितीला तोंड देताना न्यायमूर्ती गवई यांनी दाखवलेल्या शांततेचे मी कौतुक करतो. त्यांचे कृत्य न्यायमूर्तींच्या मूल्यांप्रती आणि आपल्या संविधानाच्या आत्म्याला बळकटी देण्याप्रती त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करते.’

शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

या घटनेवर शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना आधार मानून वाद-प्रतिवादातून न्याय्य भूमिकेकडे जाण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. त्याच न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेत मुख्य न्यायमूर्तींवरच अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणं हा केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर अवमान आहे.

आपल्या देशात पेरलं जाणारं विष आता संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांनाही जुमानत नाही, ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. ह्या घटनेचा मी निषेध करतो व कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत होणार नाहीत, ह्यासाठी कायम प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही देतो असं शरद पवार यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला यावर बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, ‘आज सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो. द्वेष पसरवण्यासाठी सांप्रदायिक शक्ती किती टोकाला जाऊ शकतात, याचे हे उदाहरण आहे. हा हल्ला संविधानावरचा हल्ला आहे, भारताच्या मूळ संकल्पनेवरचा हल्ला आहे. या असहिष्णुतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी.’