PM Modi : भारताच्या आर्थिक वाढीचे नवे पर्व…आकांक्षा पूर्ण होण्याच्या दिशेने प्रवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यस्थेला बळ देण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनेल असं त्यांनी ध्येय ठेवले आहे.
Indian Economy : कोरोना व्हायरस जगभरात पसरला आणि त्याने अनेकांचे बळी घेतले. पण यासोबतच जगातील सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था ही गडबडल्या. सर्व देश आता आर्थिक क्षेत्रात संघर्ष करताना दिसत आहेत. अमेरिका सारख्या मजबूत अर्थव्यवस्थेला देखील कोरोनाने धक्का दिला. आता हळूहळू अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागल्या आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. भारताची अर्थव्यवस्थाही आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे भारताला 2.7 ट्रिलियन डॉलरच्या GDP सह जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनते.
पीएम मोदींनी त्यांच्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये अनेक गोष्टी शेअर केल्या आहेत. “अलीकडेच, मला भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वारस्य असलेल्या सर्वांसाठी स्वारस्यपूर्ण संशोधनाचे दोन उत्कृष्ट नमुने आढळले: एक SBI संशोधन, दुसरे अनिल पद्मनाभन यांचे विश्लेषणांमुळे आम्हाला खूप आनंद होतो – भारत उल्लेखनीय प्रगती करत आहे.
पीएम मोदींनी या अहवालांमधून अनेक डेटा पॉइंट्स देखील पोस्ट केले. त्यांनी असे प्रतिपादन केले की हे निष्कर्ष केवळ भारताच्या सामूहिक प्रयत्नांनाच प्रतिबिंबित करत नाहीत तर एक राष्ट्र म्हणून त्याच्या क्षमतेची पुष्टी करतात. पीएम मोदींनी जे शेअर केले त्यानुसार, प्रत्येक ब्रॅकेटमध्ये कर भरणामध्ये किमान तीन पट वाढ झाली आहे, काहींनी जवळजवळ चार पट वाढ केली आहे. “याशिवाय, संशोधन राज्यांमध्ये आयकर भरण्याच्या वाढीच्या दृष्टीने सकारात्मक कामगिरीवर प्रकाश टाकते. 2014 – 2023 मधील आयटीआर फाइलिंगची तुलना करताना, डेटा सर्व राज्यांमध्ये वाढीव कर सहभागाचे एक आशादायक चित्र रंगवतो,” मोदी म्हणाले.
वाढती समृद्धी हे देशाच्या प्रगतीचे चांगले द्योतक आहे. निःसंशयपणे, हे आर्थिक समृद्धीचे नवे पर्व आहे.. आम्ही शिखरावर आहोत.. 2047 पर्यंत आम्ही आमचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने आहोत..’विकसित भारत’..” मोदी म्हणाले.
भारताची अर्थव्यवस्था
आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी पाच संकल्प केले.. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनेल आणि देश स्वातंत्र्याची १०० वर्षे साजरी करेल.
पीएम मोदींनी असा दावा केला की पद्मनाभन यांनी आयटीआर डेटाच्या अभ्यासातून आयटीच्या कंसात कर बेसचा विस्तार दर्शविला आहे, ज्यापैकी प्रत्येकाने कर भरणामध्ये किमान तीन पट वाढ केली आहे, काहींनी जवळपास चार पट वाढ देखील केली आहे. “उदाहरणार्थ, ITR डेटाच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की उत्तर प्रदेश राज्य हे ITR दाखल करण्याच्या बाबतीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. जून 2014 मध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये 1.65 लाख आयटीआर फाइलिंग्स नोंदल्या गेल्या, परंतु जून 2023 पर्यंत ही संख्या 11.92 लाखांपर्यंत पोहोचेल,” पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींनी असे प्रतिपादन केले की एसबीआयचा अहवाल उत्साहवर्धक आहे की मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या ईशान्येकडील राज्यांनी गेल्या नऊ वर्षांत आयटीआर फाइलिंगमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक लक्षणीय वाढ दर्शविली आहे. “हे दर्शविते की केवळ महसुलातच वाढ होत नाही, तर अनुपालनही वाढत आहे. हे आमच्या लोकांच्या आणि आमच्या सरकारच्या विश्वासाचा पुरावा आहे.”
