
देशभरातील राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. याआधी इलेक्शन बाँडच्या माध्यमातून निधी मिळत होता, मात्र फेब्रुवारी 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना रद्द केली होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या निधीत घट होण्याची शक्यता होती, मात्र या निर्णयाचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही. बाँड योजना रद्द केल्यानंतर 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला मोठ्या प्रमाणात देणगी मिळाली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, 2024-25 या काळात पक्षाला भाजपाला 6088 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा 53 टक्क्यांनी जास्त आहे. भाजपला 2023-24 मध्ये 3967 कोटींचा निधी मिळाला होता. भाजपने निधी मिळाल्याचा अहवाल 8 डिसेंबर रोजी सादर केला आणि गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने तो प्रकाशित केला. 2024-25 या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला 522 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. हा आकडा भाजपपेक्षा 12 पटींनी कमी आहे.
भाजपने मिळालेल्या देणग्यांबाबत 162 पानांचा अहवाल सादर केला होता. यातील माहितीनुसार 2024-2025 मध्ये, निवडणूक विश्वस्तांनी भाजपला 3744 कोटी रूपये देणगी दिली. हा आकडा एकूण देणगीच्या 61 टक्के आहे. तसेच उर्वरित 2344 कोटींची रक्कम इतर व्यक्तींनी दान केलेली आहे. ट्रस्ट व्यतिरिक्त भाजपला काही कंपन्यांनीही देणगी दिलेली आहे. हा रक्कमही खूप मोठी आहे.
2024 -25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 2019-20 नंतर सर्वाधिक देणगी मिळाली आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांनी चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतात. पक्षांनी त्यांच्या अहवालात आणि वार्षिक ऑडिट अहवालात देणग्या देणाऱ्यांची नावे आणि रक्कम उघड करणे गरजेचे आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते.