राघव चड्ढा यांच्यासह 7 जणांची खासदारकी जाणार? घडामोडींना वेग… ‘आप’ने आखला प्लॅन

Raghav Chadha : 'आप'चे नेते संजय सिंह यांनी दावा केला आहे की, राघव चढ्ढा यांच्यासह राज्यसभेतील सात बंडखोर खासदारांना भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अपात्रतेला सामोरे जावे लागू शकते. पक्षाने राज्यसभेच्या सभापतींना पत्र लिहून पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

राघव चड्ढा यांच्यासह 7 जणांची खासदारकी जाणार? घडामोडींना वेग... आपने आखला प्लॅन
Chadha
Image Credit source: Google
| Updated on: Apr 26, 2026 | 6:41 PM

दोन दिवसांपूर्वी आम आदमी पार्टीच्या 7 राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अशातच आता आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंग यांनी या सर्व बंडखोर खासदारांची राज्यसभा सदस्यता रद्द होणार असल्याचा दावा केला आहे. आता आम आदमी पार्टी बंडखोर खासदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करणार असल्याचेही समोर आले आहे. पीटीआय-भाषाच्या वृत्तानुसार संजय सिंह यांनी राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांना पत्र पाठवून राघव चड्ढा यांच्यासह राज्यसभेतील त्या 7 खासदारांना अपात्र घोषित करण्याची विनंती केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

बंडखोरांची खासदारकी जाणार

संजय सिंह यांनी दावा केला की राज्यसभेतील या 7 बंडखोर सदस्यांची सदस्यता जाणे निश्चित आहे. या खासदारांचे हे पाऊल पक्षांतरासारखे आहे आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींविरोधात आहे. आम्ही कपिल सिब्बल आणि लोकसभेचे माजी महासचिव तसेच इतर अनेक संविधान तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. सर्वांचे मत आहे की कायद्यानुसार हे सर्व बंडखोर खासदार अपात्र ठरवले जाऊ शकतात.

खासदारांची धाकधूक वाढली

राज्यसभा सभापतींना पाठवलेल्या पत्रात आपने संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा (पक्षांतर विरोधी कायदा) उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच या 7 बंडखोर खासदारांची सदस्यता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संजय सिंह यांनी म्हटले की, या 7 खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश करणे पूर्णपणे असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांच्या आधारावर ही कायदेशीर लढाई लढणार आहोत. त्यामुळे आता भाजपमध्ये गेलेल्या खासदारांची धाकधूक वाढली आहे.

कायद्यानुसार वेगळा गट मान्य नाही

संजय सिंह यांनी दावा केला की पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार, राज्यसभा असो किंवा लोकसभा, कोणत्याही सभागृहात वेगळा गट मान्य नाही. जरी त्या गटात दोन-तृतीयांश सदस्य असले तरीही तो वैध मानला जात नाही. पुढे बोलताना सिंह यांनी या प्रकरणाची लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती उपराष्ट्रपतींकडे केली आहे. त्यामुळे आता उपराष्ट्रपती काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Follow Us