राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेवर काँग्रेसचा आक्षेप, न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा, जयराम रमेशांनी भूमिका मांडली…

नवी दिल्लीः राजीव गांधी हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 6 दोषींची म्हणजेच नलिनी श्रीहरन, आर. पी. रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार यांची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले आहेत. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने मे महिन्यात सुटका झालेल्या अन्य दोषी ए. जी. पेरारिवलनच्या प्रकरणाचा विचार करून हा आदेश दिला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर काँग्रेस पक्ष खूश नसून या आदेशावर तीव्र आक्षेप घेत हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले की, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याचा जो काही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तो निर्णय चुकीचा आहे.

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने टीका केली आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीयांच्या भावनेचा विचार केला नाही हे दुर्दे सुप्रीम कोर्टाने भारताच्या भावनेने काम केले नाही हे दुर्दैव आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर सध्या पॅरोलवर बाहेर असलेल्या नलिनी यांनी तुरुंगातून लवकर सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी पेरारिवलनच्या सुटकेचे आदेश दिल्यानंतर नलिनी यांची याचिका दाखल करण्यात आली होती. नलिनी यांनी पेरारिवलनच्या प्रकरणाचा हवाला देत त्यांनी तशी मदत मागितली होती.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदूर येथे एका निवडणूक रॅलीत एलटीटीई आत्मघातकी बॉम्बरने हत्या केली होती. या प्रकरणी 7 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती.

त्यानंतर या प्रकरणी 1999 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सातपैकी चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली तर त्यातील तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती.

2000 मध्ये, नलिनीची जाहीर करण्यात आलेली फाशीची शिक्षा ही जन्मठेपेत बदलली गेली होती, तर 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनसह अन्य तीन दोषींची फाशीची शिक्षा ही कायम ठेवली होती.