Sedition Case: 6 वर्षात 326 खटले, फक्त सहाच दोषी, राजद्रोहाच्या खटल्यात आसाम आघाडीवर; महाराष्ट्र कितवा?

सर्वोच्च न्यायालय

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली: राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला (Sedition Law) तात्पुरती स्थिगीती दिली आहे. त्यामुळे यापुढे केंद्र आणि राज्य सरकारला 124 अ अंतर्गत नवीन खटले दाखल करता येणार नाहीत. तर कोणताही एफआयआर दाखल करता येणार नाही. मात्र, यापूर्वीचे खटले सुरूच राहील. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन (bail) देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत नवा विचार करा, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, ब्रिटीश काळापासून सुरू असलेल्या या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांकडेही लक्ष द्यायला हवे. 2014 ते 2019 दरम्यान एकूण 326 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र यातील केवळ 6 जणांनाच आतापर्यंत दोषी ठरवण्यात आले आहे. तर यानिमित्ताने महाराष्ट्रात किती जणांवर हा गुन्हा दाखल झाला. याबद्दल आता चर्चा सुरू झाली आहे.

देशद्रोहाचे एकूण 326 गुन्हे दाखल

गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2014 ते 2019 दरम्यान देशद्रोहाचे एकूण 326 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे आसाममध्ये नोंदवण्यात आली आहेत. जी 54 प्रकरणे आहेत. मात्र महाराष्ट्रात काहीच दिवसांपूर्वी राणादाम्पंत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे देशद्रोह आणि राजद्रोहाचा मुद्दा राज्यात चर्चेला होता. तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास देशद्रोहाचा महाराष्ट्रात फक्त एकच गुन्हा दाखल आहे. तर पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये देशद्रोहाचा प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल आहे. राजधानी दिल्लीबद्दल बोलायचे झाले तर येथे देशद्रोहाचे चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण इथेही आजवर कोणालाही शिक्षा झालेली नाही.

सर्वाधिक 54 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल

तर आसामबद्दल बोलायचे झाले तर येथे सर्वाधिक 54 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील 26 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून 25 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र या सहा वर्षांत एकाही आरोपीवर गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही.

झारखंड दुसऱ्या क्रमांकावर

देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात झारखंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तेथे सहा वर्षांत कलम १२४ (अ) (देशद्रोह) अंतर्गत 40 गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी 29 गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्याचबरोबर 16 खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. एकूण 40 प्रकरणांपैकी आतापर्यंत फक्त एकालाच दोषी ठरवण्यात आले आहे.

हरियाणाचा तिसरा क्रमांक

हरियाणाचा याबाबतीत तिसरा क्रमांकावर लागतो. येथे देशद्रोहाचे 31 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 19 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र आणि सहा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली. येथेही आतापर्यंत फक्त एकालाच दोषी ठरवण्यात आले आहे.

बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि केरळमध्ये 25-25

त्याचवेळी बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि केरळमध्ये 25-25 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. बिहार-केरळमध्ये एकाही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. त्याच वेळी, तिन्ही राज्यांमध्ये आतापर्यंत कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

कर्नाटक राज्यात देशद्रोहाचे 22 गुन्हे दाखल

कर्नाटक राज्यात देशद्रोहाचे 22 गुन्हे दाखल झाले आहेत. इथेही गेल्या सहा वर्षांत कुणालाही दोष देता येणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये 2014-19 मध्ये अशा एकूण 17 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्याच वेळी, पश्चिम बंगालमध्ये अशा 8 प्रकरणांची नोंद आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये आतापर्यंत कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

या राज्यांमध्ये एकही गुन्हा दाखल नाही

मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, चंदीगड, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली ही अशी राज्ये आहेत जिथे गेल्या सहा वर्षांत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेला नाही. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये सर्वाधिक (93) देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याचवेळी, आत्तापर्यंत दोषी ठरलेल्या सहा जणांपैकी दोघांना 2018 साली, तर प्रत्येकी एकाला 2019, 2017, 2016 आणि 2014 मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली होती.