सहकारी बँक राज्यांचा विषय सांगत पवारांनी मोदींचे कान टोचले, पत्रात घटनापीठाच्या ‘या’ निकालांचा उल्लेख
सहकार हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याचं अधोरेखित करत पवारांनी मोदींचे कान टोचलेत. सहकारी बँका हा कसा राज्यांचाच विषय आहे हे सांगताना पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या काही निकालांचाही उल्लेख पत्रात केला.
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी आज (17 जुलै) राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मोदींना एक सविस्तर पत्र देत केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यात त्यांनी सहकार हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याचं अधोरेखित करत पवारांनी मोदींचे कान टोचलेत. सहकारी बँका हा कसा राज्यांचाच विषय आहे हे सांगताना पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या काही निकालांचाही उल्लेख पत्रात केला. त्याचाच हा खास आढावा (Sharad Pawar say cooperative banking is state subject in letter to PM Modi).
शरद पवार यांनी आपल्या पत्राच्या म्हटलं, “भारतीय संविधानाच्या शेड्युल 2 आणि 7 च्या यादीतील अनुक्रमांक 32 प्रमाणे सहकारी संस्थांचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हा राज्य सरकारांचा विषय आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या तरतुदींच्या काही कलमांमुळे सहकारी बँकांच्या कामात हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या तरतुदी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहेत. त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच आणल्या गेल्या आहेत.”
Through a letter, I have drawn the kind attention of our Hon’ble PM towards issues and conflicts in the wake of certain developments in the co-operative banking sector. Although the objects and reasons for amending the Act can be lauded, pic.twitter.com/DCVpJs1zAi
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 17, 2021
“सहकारी बँकिंग क्षेत्र राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्दा”
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पांडुरंग गणपती चौगुले विरुद्ध विश्वासराव पाटील मुरगुडे सहकारी बँक प्रकरणात निरिक्षण नोंदवलं आहे. त्याप्रमाणे, सहकारी बँका राज्याच्या कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्यांकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या हे स्पष्ट आहे की सहकारी बँकिंग हे क्षेत्र राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्दा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार बी. आर. अॅक्टमध्ये नव्याने जे बदल करु पाहत आहे ते संसदेच्या कार्यक्षेत्रापलिकडचे आहे. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 123(3) चं उल्लंघन होतं आहे,” असं शरद पवार यांनी पत्रात सांगितलं.
“सहकारी बँकांचे व्यवहार केंद्राच्या नाही, तर राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे चालतात”
शरद पवार यांनी आणखी एका निकालाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अन्य एका निकालात म्हटलं आहे की, कर्जाची वसुली हा बँकिंग क्षेत्राचा आवश्यक भाग आहे. त्यामुळे आर्थिक मालमत्तांची सुरक्षा आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा, 2002 च्या कायद्याप्रमाणे (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 – SARFAESI Act ) सहकारी बँकांना व्याज वसुली करु देण्याबाबतचा निर्णय संसदेनं घ्यावा. या बँकांचं सर्व काम राज्यांच्या अख्यारितील विषय आणि अधिकारांतर्गत चालतं. यात सहकारी बँकांचे व्यवहार केंद्र सरकारच्या विषयांतर्गत नसून राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे चालत असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.”
हेही वाचा :
सुधारित सहकार कायद्यात विसंगती, अतिउत्साहात तत्वांचा बळी नको, पवारांचं मोदींना भलंमोठं पत्र
भेटीगाठी वाढल्या, आता संजय राऊत शरद पवारांच्या घरी, दोघेही एकाच गाडीतून उपराष्ट्रपतींकडे
प्रत्येक भेटीत राजकारण का काढता?; पवार-मोदी भेटीवर संजय राऊतांचा सवाल
व्हिडीओ पाहा :
