शिवसेनाप्रमुख पद गोठवलं हे आयोगला 13 वर्ष माहिती पडलं नाही का? सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद, सुनावणीतले 20 महत्वाचे मुद्दे कोणते?

Shivsena Supreme Court Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष, चिन्हाची महत्वपूर्ण सुनावणी सुरु झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल जोरदार युक्तीवाद करत आहेत.

शिवसेनाप्रमुख पद गोठवलं हे आयोगला 13 वर्ष माहिती पडलं नाही का? सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद, सुनावणीतले 20 महत्वाचे मुद्दे कोणते?
Kapil sibbal
| Updated on: Aug 12, 2026 | 3:34 PM

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष, चिन्हाची महत्वपूर्ण सुनावणी सुरु झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल जोरदार युक्तीवाद करत आहेत. सध्या या खटल्याची सुनावणी नियमितपणे कोर्टात सुरु आहे. या सुनावणीमुळे उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांचा विश्वास उंचावला आहे. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना कोंडीत पकडलं आहे. सध्या ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून युक्तीवाद सुरु आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या वकिलांकडून याला काय प्रत्युत्तर दिलं जातं. याची उत्सुक्ता आहे.

चार वर्षांपूर्वी शिवसेनेत फूट पडली. दोन गट झाले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत शिवसेना मानून पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह त्यांच्याकडे दिलं. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने कोर्टात आव्हान दिलं आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे जाणून घ्या.

आजच्या सुप्रीम सुनावणीतील 20 महत्वाचे मुद्दे

1 आयोग म्हणतं सर्व उपनेते नियुक्त केलेत पण ते निवडून आलेत.

2 आयोगाकडे सादर केलेली कागदपत्र आयोगाने पाहिली नाहीत, कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप.

3 आमची राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोकशाही मार्गाने नियुक्त झालेली आहे.

4 राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 13 नेत्यांची निवड. यातील 9 नेते निवडून आलेत. 4 नियुक्त केलेत असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.

5 उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती लोकशाही पद्धतीने झालीय.

6 शिवसेनाप्रमुख पद गोठवलं हे आयोगला 13 वर्ष माहिती पडलं नाही का? सिब्बलांचा जोरदार युक्तीवाद

7 23 जानेवारीला संघटनात्मक निवडून आलेल्यांची माहिती आयोगाला दिली.

8 नेते, उपनेते कसे निवडले याची माहिती सिब्बल यांनी कोर्टाला दिली.

9 2018 साली झालेले बदल आम्ही आयोगाला कळवले.

10 काही नेते निवडले गेले, तर काही नियुक्त केले.

11 आमच्याकडे आयोगात दिलेली पोचपावती आहे.

12 1999 च्या घटनेत पक्षप्रमुख पद नव्हतं.

13 23 तारखेला पत्र आलं, 25 ला निवडणूक झाली. 27 तारखेला कळवलं.

14 कायद्यानुसार जे आवश्यक ते आम्ही सर्व केलं.

15 आयोगाने घटनेच्या बदलाबाबत विचारलं नाही.

16 फेब्रुवारीत नेते बदलले गेले का? कोर्टाचा सवाल.

17 आयोगाने विचारलं असतं तर त्यांना सांगितलं असतं.

18 23 उपनेते निवडले, इतरांची नियुक्ती केली.

19 घटनेतील बदलांचा आणि संघटनेतील सरचनात्मक बदलांचा संबंध नाही.

20 आयोगाने जे केलं, त्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत.

21 परिशिष्ट 15 मधील वादाची चर्चा आयोग करतय पण तो वादच नाहीय.

 

 

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us