तर नीट परीक्षेत सर्वात मोठे बदल, श्रीकांत शिंदेंनी सूचवला एक पर्याय ज्याची देशात चर्चा; संसदेत काय म्हणाले?

Sheikant Shinde on Neet

कॉकरोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटीविरोधात केलेले आंदोलन यशस्वी झाले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण खात्याची तात्पुरती जबाबदारी देण्यात आली आहे. अशातच आता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. लोकसभेत आज नीट पेपरफुटी प्रकरणी चर्चा झाली. यावेळी शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी नीट परीक्षेवर भाष्य केले आहे. त्यांनी नीट परीक्षा वर्षातून केवळ एकदा न घेता अनेकदा घेण्याचा पर्याय सुचवला आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये – शिंदे

शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटले की, ‘आम्ही तरुणांच्या आक्रोशाला केवळ आंदोलन मानत नाही, तर बदलाची सुरुवात मानतो. कोणतीही परीक्षा तुमचे संपूर्ण आयुष्य ठरवत नाही. परीक्षेत अपयश आले तरी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी स्वतःच्या आयुष्याचा आणि देशाचा विचार करायला हवा. विद्यार्थ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून प्रेरणा घ्यावी. अवघ्या 16 व्या वर्षी त्यांनी किल्ला जिंकून अटकेपासून कटकपर्यंत मराठा साम्राज्याच्या पायाभरणीला सुरुवात केली होती.

नैतिकतेमुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला

पुढे बोलताना श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, ‘आम्ही केवळ या प्रकरणाचा निषेध केला नाही, तर संपूर्ण व्यवस्था सुधारण्याचे काम केले आहे. सरकारमध्ये नैतिकता असल्यामुळेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा मिळावी यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकाद्वारे करण्यात येत आहे.’

विद्यार्थ्यांना वर्षातून अनेकदा नीट परीक्षा देण्याची संधी मिळावी…

खासदार शिंदे यांनी पुढे बोलताना म्हणाले की, ‘आमचे उद्दिष्ट केवळ गुन्हेगारांना पकडणे नाही, तर विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाचवणेही आहे. विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत आणि कुटुंबाचे कष्ट केवळ तीन तासांच्या परीक्षेवर कसे ठरवता येतील? त्यामुळे ही परीक्षा व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना वर्षातून अनेक वेळा परीक्षा देण्याची संधी मिळाली पाहिजे. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना वर्षातून अनेकदा परीक्षा देता येते. अशाच प्रकारची व्यवस्था भारतातही लागू करण्यासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक सुधारणा आवश्यक आहेत.’