7th Pay Commission : करा साजरी धुळवड! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ

नवी दिल्ली : धुळवडीपूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central government employees) रंग उधळण्याची संधी मिळू शकते. त्यांचा रंगोत्सव दणक्यात साजरा होण्याची शक्यता आहे. अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी महागाई भत्याची (Dearness Allowance-DA) वाट पाहत होते. त्यांना 1 मार्च 2023 रोजी मोठी भेट मिळू शकते. बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यावर मोहर लागू शकते. त्यासोबतच वाढलेल्या डीएचीही घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या पगारात घसघशीत वाढ होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 27312 रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित आहे.

1 मार्च रोजी कॅबिनेटची बैठक होईल. या बैठकीत महागाई भत्ता मंजूर होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्टसनुसार, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्यात मोठी वाढ मिळू शकते. कर्मचाऱ्यांना 4 टक्के महागाई भत्ता मिळू शकतो. जर 4 टक्के महागाई भत्ता मिळाला तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होईल. मार्च महिन्यात कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळेल. सध्या कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.

कॅबिनेटने डीएला मंजूरी दिल्यानंतर महागाई भत्यात मोठी वाढ होईल. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात भलीमोठी रक्कम जमा होईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची थकबाकी (Arrears) मिळेल. 4 टक्के डीए वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 720 रुपये प्रति महिन्यापासून ते 2276 रुपये प्रति महिना मोठा फायदा होईल.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18000 रुपये असेल तर त्याच्या पगारात 720 रुपये प्रति महिना वाढ होईल. कर्मचाऱ्याच्या वेतनात वार्षिक एकूण 8640 रुपयांची वाढ होईल. तर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 56900 रुपये प्रति महिना असेल तर त्यांच्या वेतनात दरमहिन्याला 2276 रुपयांचा फायदा होईल. कर्मचाऱ्याच्या वेतनात वार्षिक एकूण 27312 रुपयांची वाढ होईल.

बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होत आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यावर मोहर लागू शकते. कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 टक्क्यांची वाढ होईल. महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवर पोहचेल. जुलै 2022 मध्ये पण केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 टक्क्यांची वाढ केली होती. DA आणि DR मधील वाढीचा फायदा देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना मिळेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) आग्रही मागणी रेटल्याने केंद्र सरकारचा नाईलाज झाला आहे. आतापर्यंत ही योजना तिजोरी फस्त करणारी असल्याचे केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) म्हणणे होते. पण आता सूर थोडे नरमले आहे. नवीन पेन्शन योजनेविषयीची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करणार आहे. त्यासाठी या नवीन योजनेत अधिक सोयी-सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. नवीन निवृत्ती (New Pension Scheme) योजनेत केंद्र सरकार सुधारणा करण्याच्या विचारात असल्याची पक्की बातमी समोर आली आहे.