अण्णा हजारेंचं आंदोलन संघ, भाजपनेच घडवून आणलं, गुप्तपणे रसद पुरवली, सोनिया गांधींकडून पर्दाफाश; अण्णा भडकले
सोनिया गांधींच्या पुस्तकात अण्णा हजारेंच्या 2012 च्या आंदोलनावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. संघ आणि भाजपने गुप्तपणे या आंदोलनाला रसद पुरवून यूपीए सरकार पाडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, अण्णा हजारे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, त्यांचे आंदोलन देशहितासाठी होते. काँग्रेसच्या पतनाचे कारण त्यांची स्वतःची कामगिरी होती, असे प्रत्युत्तर अण्णांनी दिले आहे.
काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांचं ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह’ हे पुस्तक प्रचंड गाजत आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून ते आजपर्यंतच्या राजकीय घडामोडींचा या पुस्तकात धांडोळा घेण्यात आला आहे. या पुस्तकात प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावरही भाष्य करण्यात आलं आहे. 2012 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ ही मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार गेलं होतं. या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि भाजपचा छुपा पाठिंबा होता. संघ आणि भाजपनेच हे आंदोलन घडवून आणलं आणि त्याला रसदही पुरवली होती, असा दावाच सोनिया गांधी यांनी केला आहे. सोनिया गांधी यांच्या या दाव्यावर अण्णा हजारे भडकले असून त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे.
महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी 2012 मध्ये दिल्लीत इंडिया अगेन्स्ट करप्शन नावाचं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाचा ते चेहरा होते. लोकपालाची नियुक्ती आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी हे आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. या आंदोलनामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारवर राजकीय दबाव आला होता, असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही प्रमुख नेत्यांनी नंतर आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली होती. या आंदोलनाला संघ आणि भाजपचा गुप्त पाठिंबा होता. संघ आणि भाजपनेच हे आंदोलन आयोजित केलं होतं. यूपीएचं सरकार हटवण्यासाठीच हे आंदोलन करण्यात आलं होतं, असं या लोकांनी सांगितल्याचं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
भाजपचा सामना करणं कठिण गेलं
आंदोलनामुळे यूपीए सरकारने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. भाजपच्या आक्रमक मोहिमेचा सामना करणं आम्हाला कठिण झालं होतं. आंदोलनात लोकपालाला व्यापक अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम 2013 मंजुर करण्यात आला. या कायद्याला 1 जानेवारी 2014 रोजी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती, असंही त्या म्हणाल्या.
हेतू साध्य, अण्णा बाजूला
2014मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर लोकपाल व्यवस्था हळूहळू बाजूला केली गेली, असा दावा करतानाच लोकपालाचे दात आणि नखं काढून घेण्यात आले. लोकपाल दात आणि नखे नसलेला अदृश्य वाघ बनला, असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलंय. यूपीएच्या काळात भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी एक संस्थात्मक व्यापक व्यवस्था बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण भाजपने ही व्यवस्था नंतर प्रभावी केली नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय. यूपीएची सत्ता घालवणं हा विरोधकांचा मूळ हेतू होता. तो पूर्ण झाला. हेतू पूर्ण होताच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची राजकीय चर्चाही कमी झाली, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
अण्णांनी आरोप फेटाळले
दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी सोनिया गांधी यांचे आरोप फेटाळले आहेत. त्यांचं सरकार त्यांच्या कर्तृत्त्वाने गेलं. माझा कोणत्याही पक्षासोबत काहीच संबंध नाही. मी जे काही करतो ते देशहितासाठी करतो. समाजाच्या हितासाठी करतो, असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे.
