तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या धर्म-आधारित आरक्षणावरील विधानावर केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी किशन रेड्डी यांचे निवेदन
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की, मुस्लिमांसाठीचे 4% आरक्षण कायमस्वरूपी व्हावे यासाठी काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करेल. यावर केद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी भाष्य केले आहे.
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2026 : अलीकडेच, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपले नाव बदलून ‘मुस्लिम लीग काँग्रेस’ असे ठेवावे. त्यांचे हे विधान या वस्तुस्थितीवर आधारित होते की, काँग्रेस पक्षाच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे आणि मतपेढीच्या राजकारणासाठी विशिष्ट समुदायांना खूश करण्याच्या धोरणामुळे ते जिन्नांच्या मुस्लिम लीगपेक्षाही अधिक जातीयवादी बनले आहेत.
तेलंगणातील काँग्रेस पक्ष म्हणजे ‘मुस्लिम लीग काँग्रेस’ या नवीन नामांतराचेच मूर्तिमंत उदाहरण आहे. पूर्वी अनेक प्रसंगी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी “काँग्रेस म्हणजे मुस्लिम, मुस्लिम म्हणजे काँग्रेस” असे म्हटले आहे. आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की, मुस्लिमांसाठीचे 4% आरक्षण कायमस्वरूपी व्हावे यासाठी काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करेल.
ही सर्वश्रुत वस्तुस्थिती आहे की, अविभाजित आंध्र प्रदेशात काँग्रेस पक्षाने 4% मुस्लिम आरक्षण लागू केले होते आणि उच्च न्यायालयाने ते दोनदा रद्द केले, असे आरक्षण असंवैधानिक आणि अवैध असल्याचे घोषित केले. तरीही, काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला, स्थगिती मिळवली आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवली.
काँग्रेसचा खरा अजेंडा दुहेरी आहे, धार्मिक आधारावर 4% आरक्षण मिळवणे आणि मागासवर्गीय श्रेणीत समावेश करून आणखी 10% मुस्लिम आरक्षण जोडणे. थोडक्यात, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या दुहेरी रणनीतीद्वारे मुस्लिमांसाठी 14% आरक्षण आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अलीकडेच, जात सर्वेक्षणाच्या नावाखाली, काँग्रेसने तेलंगणामधील ओबीसी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणामध्ये खरे ओबीसी लोकसंख्येच्या 46% आहेत. मात्र काँग्रेस पक्षाने दावा केला की ओबीसी लोकसंख्येच्या 56% आहेत आणि या ओबीसी यादीत 10 % मुस्लिमांचा समावेश केला.
ओबीसी आणि मुस्लिम या दोघांसाठी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 42% आरक्षण दिले. परिणामी, मुस्लिमांसाठी 10% आरक्षणानंतर, सध्याचा 34% ओबीसी कोटा 32% पर्यंत कमी केला जात होता. जर न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली नसती, तर ओबीसी समाजावर याचा गंभीर परिणाम झाला असता.
Recently, Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi stated that the Indian National Congress should rename itself as the Muslim League Congress. His statement was based on the fact that the Congress Party’s appeasement politics and pandering to specific communities for vote bank… https://t.co/oWm7q86ZUg
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) February 6, 2026
ओबीसी नसलेल्यांना ओबीसी श्रेणीत ढकलण्याचे परिणाम काल्पनिक नाहीत; ते आधीच रेकॉर्डवर आहेत. 2020 च्या जीएचएमसी निवडणुकीत, 150 जागांपैकी 50 जागा ओबीसींसाठी राखीव होत्या. यापैकी, बिगर-मागासवर्गीय उमेदवारांनी 31 जागा जिंकल्या. याचा अर्थ, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या 62% जागांवर एमआयएमने प्रभावीपणे कब्जा केला. सक्षमीकरणासाठी असलेल्या आरक्षणाचा अशा प्रकारे गैरवापर होत असेल, तर खऱ्या मागासवर्गीयांना न्याय कसा मिळणार?
आता, धार्मिक आधारावर 4% आरक्षण निर्माण करून आणि त्यात आणखी 10% आरक्षण जोडून, काँग्रेस पक्ष खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर गदा आणून मुस्लिमांना मागासवर्गीय श्रेणींमध्ये घुसविण्याचा प्रयत्न करत आहे. तेलंगणाची जनता हे सर्व बारकाईने पाहत आहे आणि ते निर्णायक उत्तर देतील. या उघड लांगूलचालनासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या या विश्वासघातासाठी, रेवंत रेड्डी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला मतदार त्यांची जागा दाखवून देतील.
