‘त्या’ खासदारांची पेन्शन बंद करा, काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील एकमेव खासदाराची मागणी; थेट मोदी यांनाच पत्र
काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी निवृत्त झालेल्या पण आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या माजी खासदारांची पेन्शन बंद करण्याची मागणी केली आहे. या खासदारांना आर्थिक मदतीची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्यसभा आणि लोकसभेच्या माजी खासदारांना निवृत्ती वेतन लागू आहे. यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेक खासदारांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला जात आहे. यातील माजी खासदारांची आर्थिक स्थिती बघून निवृत्ती वेतन देण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रपूरचे काँग्रेसचे एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्रही पाठविले. त्यामुळे धानोरकर यांच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
बाळू धानोरकर हे काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार आहेत. ते चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. भारतीय लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये एकूण 4796 माजी खासदार आहेत. या माजी खासदारांवर दरवर्षाला 50 कोटी रुपयांची रक्कम पेन्शनच्या माध्यमातून खर्च केली जाते. यातील जवळपास 300 माजी खासदारांचे आश्रित परिवार देखील सहभागी आहेत. माजी खासदारांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये उद्योजक राहुल बजाज, संजय दालमिया, मायावती, सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर, अभिनेत्री रेखा, चिरंजीव आणि अनेक मोठ्या श्रीमंत व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यामुळे या आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेल्या माजी खासदारांची निवृत्ती वेतनाची रक्कम बंद करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे..
पत्रात काय म्हटलंय?
एकूण 300 माजी खासदारांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, या खासदारांच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन दिली जात आहे. काही माजी खासदार आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत सक्षम आहेत. तेही अजून पेन्शन घेत आहेत. त्यांना निवृत्ती वेतन देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. जे खासदार आयकराच्या 30 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये येतात, त्यांना पेन्शनचा लाभ देऊ नये. कोणताही देशभक्त माजी खासदार माझ्या या मागणीला विरोध करणार नाही, याची मला पूर्ण खात्री आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
कुणाला किती पेन्शन?
राज्यसभा आणि लोकसभेच्या खासदारांना 1954च्या कायद्यांतर्गत वेतन आणि पेन्शन दिली जाते. त्यात वेळोवेळी बदलही केला जातो. लोकसभेतील पाच वर्षाचा एक कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर खासदारांना दरमहा 25 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. तर राज्यसभेचा सहा वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला तर 27 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. जर एखादा सदस्य दोनवेळा म्हणजे 12 वर्ष राज्यसभेचा खासदार राहिला तर त्याला 39 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. राज्यसभा आणि लोकसभेच्या खासदारांच्या पेन्शनवर किती खर्च केला जातो, याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. 2021-22मध्ये दोन्ही सभागृहातील माजी खासदारांच्या पेन्शनवर 78 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. तर 2020-21मध्ये 99 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.