लाल किल्ल्यावर दावा करत ही महिला थेट सर्वोच्च न्यायालयात, सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘ताजमहाल, फत्तेपूर सिक्री…’
1857 मध्ये अडीचशे एकर जमिनीवर आमच्या पूर्वजांनी बनवला. त्यावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेकायदेशीर ताबा घेतला. ईस्ट इंडिया कंपनीने माझे आजी सासरे आणि शेवटचे मुगल बादशाह शाह जफर यांना अटक केली. त्यांना रंगून कारागृहात पाठवण्यात आले. त्यानंतर लाल किल्ल्यावर ब्रिटीश सरकारचा ताबा राहिला. आता भारत सरकारचा ताब्यात हा किल्ला आहे.

पश्चिम बंगालमधील एका महिलेने थेट लाल किल्ल्यावर दावा केला आहे. लाल किल्ल्यावर कायदेशीर अधिकार मिळवण्यासाठी ती माहिला थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचली. सुलताना बेगम नावाच्या या महिलेने स्वत:ला मुगल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांचा वारसदार असल्याचे म्हटले आहे. सुलताना बेगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नवी दिल्लीतील लाल किल्ला आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी सुलताना बेगम यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सुलताना बेगम यांनी आव्हान दिले. यावेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हसले अन् म्हणाले, ‘फक्त लाल किल्लाच का मागताय? ताजमहल, फत्तेपूर सिक्री का नाही मागते?’ त्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
सुलताना बेगम स्वत:ला बहादूर शाह जफर यांची कायदेशीर उत्तराधिकारी असल्याचा दावा करत आहे. त्याच आधारावर लाल किल्ल्या आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. सुलताना बेगम यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, फक्त लाल किल्लाच का मागत आहात. फत्तेपूर सिक्री, ताजमहालसुद्धा का मागत नाही. पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही या याचिकेवर चर्चा करु इच्छित नाही. मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांच्या पणतूची विधवा सुलताना बेगम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नकार दिला. ही मागणी चुकीची असल्याचे म्हटले.
कोलकाता येथील हावडामध्ये राहणाऱ्या सुलताना बेगम यांनी सर्वात आधी 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. बेगम यांनी याचिकेत म्हटले होते की, 1857 मध्ये अडीचशे एकर जमिनीवर आमच्या पूर्वजांनी बनवला. त्यावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेकायदेशीर ताबा घेतला. ईस्ट इंडिया कंपनीने माझे आजी सासरे आणि शेवटचे मुगल बादशाह शाह जफर यांना अटक केली. त्यांना रंगून कारागृहात पाठवण्यात आले. त्यानंतर लाल किल्ल्यावर ब्रिटीश सरकारचा ताबा राहिला. आता भारत सरकारचा ताब्यात हा किल्ला आहे. सरकार आपणास मदत करेल, अशी अपेक्षा सुलताना बेगम यांना होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिका तेव्हा न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्याकडे सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, माझा इतिहास कच्चा आहे. 1857 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने तुमच्यावर अन्याय केला. मग दावा दाखल करण्यास 150 वर्षे जास्त लागली. तुम्ही इतकी वर्षे काय करत होत्या. त्यावर सुलताना बेगम यांचे वकील विवेक मोरे म्हणाले की, जेव्हा ब्रिटिश इंग्लंडला परतले. तेव्हा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुलताना बेगम यांचे पती मिर्जा बेदर बख्त यांना पेन्शन सुरु करुन दिले. पतीच्या निधनानंतर ही पेन्शन सुलताना बेगम यांना मिळत आहे. परंतु सहा हजार रुपये महिन्यात काय होते? सध्या सुलताना बेगम यांची आर्थिक परिस्थिती खूप खराब आहे.
