AIADMK Clash : तामिळनाडूत भिडे अन् पन्नीरसेल्वम यांच्या समर्थकांची एकमेकांवर दगडफेक, अनेकजण जखमी
एआयएडीएमकेच्या मुख्यकार्यालयाचे दरवाजे उघडून काही आत घुसले व तोडफोड करीत होते. त्यामुळे आता पक्ष कार्यालयाची सुरक्षा ही वाढवण्यात आली आहे. पन्नीरसेल्वम यांनी समर्थकांना कार्यालयात आगमन झाल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या आणि पक्षाचा झेंडा फडकावला.
मुंबई : (Tamil Nadu) तामिळनाडूमध्ये सध्या जे (Political drama) राजकीय नाट्य सुरु आहे ते आता वेगळ्या वळणावर जाताना पाहावयास मिळत आहे. तामिळनाडूत भिडे पलानीस्वामी आणि पन्नीरसेल्वम यांच्या समर्थकांनी एकमेकांवर दगडफेक केली, अनेक जण जखमी एआयएडीएमकेच्या मुख्यकार्यालयासमोरच दोन गटांमध्ये चकमक झाली आहे. सकाळच्या प्रहरीच (Two groups) दोन गटाचे समर्थक हे एकमेकांना भिडले आहेत. दोन्ही गटातील कार्यकर्ते हे हातामध्ये आपआपल्या पक्षाचा झेंडा घेऊन आले होते. त्यावरुन ही चकमक भिडे पलानीस्वामी आणि पन्नीरसेल्वम यांच्यात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये काही लोक हे एकमेकांवर दगडपेक करीत होते तर काहींनी वाहनांचीही तोडफोड केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
पक्ष कार्यालयात वाढवली सुरक्षा
एआयएडीएमकेच्या मुख्यकार्यालयाचे दरवाजे उघडून काही आत घुसले व तोडफोड करीत होते. त्यामुळे आता पक्ष कार्यालयाची सुरक्षा ही वाढवण्यात आली आहे. पन्नीरसेल्वम यांनी समर्थकांना कार्यालयात आगमन झाल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या आणि पक्षाचा झेंडा फडकावला. वायनगरम येथे ई पलानीस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेदरम्यान पन्नीरसेल्वम समर्थकांनी चेन्नईतील रॉयपेटा येथील एआयएडीएमके मुख्यालयाबाहेर निदर्शनेही केली. या दरम्यान, काही लोकही जखमी झाले असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले आहे.
पन्नीरसेल्वम यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
या घटनेच्या पूर्वीच मद्रास न्यायालयाने एआयएडीएमकेचे नेते आणि माजी समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली होती. तर राजकीय पक्षांच्या भांडणात कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही यावर न्यायालय हे ठाम होते. न्यायमूर्ती कृष्णन रामास्वामी यांनी सोमवारी सकाळी जाहीर केलेल्या आपल्या निकालात ईपीएस गटाला तामिळनाडूतील मुख्य विरोधी पक्षाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या सर्वसाधारण परिषदेची बैठक घेण्याची परवानगी दिली.
कोर्टाने आदेश राखून ठेवला, सभेला परवानगी
ओपीएस आणि ईपीएसच्या वरिष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायाधिशांनी 8 जुलै रोजीचा आदेश हा राखून ठेवला होता. सर्वसाधारण सभेला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण ती न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. कायद्यानुसार सभा घेता येईल असेही न्यायाशांनी सांगितले आहे.
