ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने केली मान्य, पाहा काय दिले आदेश
ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू पक्षाचा विजय झाला आहे. कोर्टाने कॅम्पसमधील सील केलेली जागा स्वच्छ करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी मागणी करणारी याचिका हिंदू पक्षाने दाखल केली होती. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली साफसफाईची परवानगी दिली आहे.
नवी दिल्ली : वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशीद संकुलातील सील केलेल्या जागेची साफसफाई करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केल्यानंतर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. हिंदू पक्षाने ज्ञानवापीचा सील केलेला परिसर उघडून त्वरित साफसफाई करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाच्या बाजूची मागणी मान्य करत स्वच्छतेचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली साफसफाईची परवानगी दिली आहे.
घाण तातडीने स्वच्छ करण्याची मागणी
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मशिदीच्या बाजूने या याचिकेवर कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. कथित शिवलिंगाच्या कुंडातील मासे मेल्यानंतर पसरलेली घाण तातडीने स्वच्छ करण्याची मागणी हिंदू पक्षाने केली होती. आमच्या श्रद्धेनुसार शिवलिंग तेथे आहे आणि शिवलिंगाला कोणत्याही प्रकारची घाण आणि मृत प्राण्यांपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. अशा अस्वच्छतेमध्ये शिवलिंगाची उपस्थिती असंख्य शिवभक्तांच्या भावना दुखावणारी आहे.
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सीजेआयच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या यादीनुसार या प्रकरणाची सुनावणी 19 जानेवारीला होणार आहे. न्यायालयाने सुनावणीसाठी आधीची तारीख दिली तर बरे होईल. यासाठी तुम्ही ईमेल पाठवा आणि हे प्रकरण रजिस्ट्रीसमोर ठेवा, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. हे प्रकरण सुनावणीसाठी कधी सूचीबद्ध करता येईल ते पाहू.
350 वर्षे जुना वाद
सध्या ज्या ठिकाणी ज्ञानवापी मशीद आहे त्या ठिकाणी मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याची हिंदू बाजूची मागणी आहे. हिंदू बाजूनुसार, ज्ञानवापी मशीद हा मंदिराचा एक भाग आहे. मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळातील ज्ञानवापी संकुलाचा वाद सुमारे 350 वर्षे जुना आहे. 1669 मध्ये औरंगजेबच्या आदेशानुसार मंदिर नष्ट करून तेथे मशीद बांधण्यात आली, असे हिंदू बाजूचे म्हणणे आहे.
हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असून 21 जुलै 2023 रोजी जिल्हा न्यायाधीश डॉ.अजय कृष्णा यांनी ज्ञानवापी संकुलातील सीलबंद स्नानगृह वगळून सर्वे करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी ASI सर्वेक्षणाला मान्यता दिली. या वेळी न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, सर्वेक्षणातून कोणत्याही परिस्थितीत स्पष्ट होत असेल, तर कोणत्याही पक्षाला कोणतीही अडचण येऊ नये.
