सुप्रीम कोर्टाचा भटक्या कुत्र्यांबाबतचा मोठा निर्णय, ‘या’ 5 महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्याच पाहिजे

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी भटक्या कुत्र्यांबद्दल घेण्यात आलेल्या पहिल्या निर्णयात मोठे बदल केले आहेत. भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सुप्रीम कोर्टानेने म्हटलं आहे की, भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होमध्ये ठेवलं जाणार नाही. परंतु आक्रमक आणि हिंसक कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही आणि त्यांना वेगळ्या ठिकाणी ठेवले जाईल. सुप्रीम कोर्टानेने 11 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशात सुधारणा करत मोठा निर्णय घेतला आहे, पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण केलं जाईल, त्यांना रेबीजविरोधी लस दिली जाईल आणि नंतर त्या कुत्र्यांना ज्या ठिकाणी पकडलं गेलं त्याच ठिकाणी सोडलं जाईल… असं काही महत्त्वाचे निर्णय कोर्टाने घेतले आहेत.

1. सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेले निर्णय देशभर लागू असताल. कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना सोडण्यात येईल.

2 . भटक्या कुत्र्यांना सोडण्यापूर्वी त्यांची नसबंदी केली जाईल आणि त्यांना एन्टी रेबिज लस दिली जाईल. आक्रमक आणि हिंसक कुत्र्यांना सोडलं जाणार नाही… त्यांना वेगळ्या ठिकाणी ठेवलं जाईल…

3. आता भटक्या कुत्र्यांना काही खायला द्यायची परवानगी आहे. सुप्रिम कोर्टाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी समर्पित खाद्य केंद्रे तयार करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक महानगरपालिकेत कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी एक जागा तयार केली जाईल.

4. नियुक्त केलेल्या खाद्य केंद्रांजवळ सूचना फलक लावले जातील, ज्यामध्ये असं लिहिलं असेल की भटक्या कुत्र्यांना फक्त अशा भागातच खायला दिलं जाईल. यापुढे भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला देता येणार नाही. जर कोणी असं करत असेल, तर त्यांनी शिक्षा होईल… नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात तक्रार करण्यासाठी एक हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला जाईल.

5. ज्यांना कुत्रा दत्तक घ्यायचा आहे… त्यासाठी विनंती अर्ज द्यावा लागेल. दत्तक घेतलेले कुत्रे पुन्हा रस्त्यावर फिरताना दिसणार नाही याची खात्री दत्तक घेतलेल्या व्यक्तींना घ्यावी लागेल. कुत्रा पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी दिसल्यास त्यावर कारवाई होईल… असं देखील कोर्टाने सांगितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या निर्णयात, भटक्या कुत्र्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला आणि स्वयंसेवी संस्थेला 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या पैशांचा उपयोग शेल्टर होमच्या सुविधा वाढण्यात करण्यात येईल.