मराठा आरक्षण रद्द करणाऱ्या न्यायमूर्तींचा तामिळनाडूला झटका, वणियार समाजाला OBC त दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
सुप्रीम कोर्टानं गुरुवारी तामिळनाडू सरकारला मोठा धक्का दिला. तामिळनाडू सरकारनं वणियार समाजाला ओबीसी कोट्यामध्ये दिलेलं 10.5 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं आहे. न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळं तामिळनाडू सरकारला झटका बसला आहे.
चेन्नई: सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court)गुरुवारी तामिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारला मोठा धक्का दिला. तामिळनाडू सरकारनं वणियार समाजाला ओबीसी (OBC) कोट्यामध्ये दिलेलं 10.5 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं आहे. न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळं तामिळनाडू सरकारला झटका बसला आहे. महाराष्ट्रात देखील काही मराठा संघटना ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करतात. तामिळनाडूच्या मणियार समाजाच्या आरक्षणाच्या निमित्तानं मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागणीवर काय परिणाम होतात हे येणाऱ्या काळात समोर येणार आहे. तामिळनाडूमध्ये गेल्या वर्षी वणियार समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं मद्रास हायकोर्टानं वणियार समाजाला दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला होता. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला. कोणत्याही प्रकारच्या माहिती आणि डाटाशिवाय हे आरक्षण देण्यात आल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करणाऱ्या न्यायमूर्तींचा तामिळनाडू सरकारला झटका
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण मुंबई हायकोर्टात टिकलं होतं. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या समोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली होती.मराठा आरक्षणाला न्यायमूर्त एल. नागेश्ववर राव यांच्या बेंचनं स्थगिती दिली. यानंतर, राज्य सरकारनं हे प्रकरण मोठ्या बेंचसमोर ऐकलं जावं असं म्हटलं होतं. मात्र, त्या बेंचमध्येही न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचा समावेश होता. मराठा आरक्षणाचा निर्णय़ एल. नागेश्वर राव यांनी रद्द केला होता. त्याच एल. नागेश्वर राव यांनी तामिळनाडू सरकारला देखील धक्का दिला आहे. एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या बेंचनं तामिळनाडूचं वणियार समाजाला ओबीसी प्रवर्गात दिलेलं 10.5 टक्के आरक्षण फेटाळलं आहे.
तामिळनाडू सरकारचा निर्णय काय होता?
तामिळनाडू सरकारनं गेल्या वर्षी विधानसभेत मणियार समाजाला विधेयक मंजूर करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याद्वारे वणियार समाजाला ओबीसीच्या अंतर्गत 10.5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानंतर सत्तेत आलेल्या स्टॅलिन यांच्या द्रमुक सरकारनं त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश जारी केला होता. मात्र,वणियार समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलं आहे.
ओबीसीमध्ये वेगळा गट करुन दिलेलं आरक्षण
तामिळनाडू सरकारनं वणियार समाजाला ओबीसीमध्ये वेगळा उपगट निर्माण करुन आरक्षण दिलं होतं. ते आरक्षण रद्द करण्याचा मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं रद्द केलाय. महाराष्ट्रात देखील काही मराठा संघटनांकडून ओबीसी समाजामध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येते. त्यामुळं या निकालाचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर काय परिणाम होणार हे पाहावं लागणार आहे.
इतर बातम्या :
India : भारत पुन्हा जगाच्या केंद्रस्थानी? चीन-इंग्लंड-अमेरिका-रशियाच्या टॉप मास्टर्सची दिल्लीवारी
