हिजाब वादाचं प्रकरण खंडपीठाकडे जाण्याआधी दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये काय घडलं?
हिजाब वाद प्रकरणी आज निर्णय येणं अपेक्षित होतं, पण घडलं वेगळंच! सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण खंडपीठाकडे का सोपवलं?
संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली : हिजाब वादप्रकरणी (Hijab Row) सुप्रीम कोर्टातून (Supreme Court) महत्त्वाची घडामोड समोर आली. हिंजाब वादाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आता सुनावणीसाठी येणार आहे. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka High court) दिलेला हिजाब बंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य याचा आज निर्णय होण्याची शक्यता होता. मात्र हा निर्णय आता लांबला आहे. दरम्यान, हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी ज्या दोन न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण होतं, त्यांनी दोन वेगवेगळी मतं मांडली. दोन्ही न्यायाधीशांच्या मतांमध्ये साम्य नसल्यामुळे अखेर हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं.
न्यायमूर्तींनी काय म्हटलं?
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यासमोर हिजाब वाद प्रकरणाची सुनावणी होती. यातील न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक हायकोर्टाने घातलेली हिजाब बंदी उठवायला हवी, असं मत मांडलं. तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक हायकोर्टाने घेतलेला हिजाबबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं.
दोन्ही न्यायमूर्तींच्या समोर आलेल्या मतांनंतर अखेर हे प्रकरण घटनापीठाकडे देणं गरजेचं असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर तीन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आता सुप्रीम कोर्टात हिजाबबंदीच्या वादावर युक्तिवाद केला जाईल. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय होईल. त्यामुळे नेमका आता याबाबतचा निर्णय यायला वेळ लागू शकतो, असा अंदाज जाणाकारांनी वर्तवलाय.
BREAKING:#HIJAB #SupremeCourt pic.twitter.com/mrejqAIU8a
— Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2022
प्रकरण काय?
22 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद संपला होता. कर्नाटक सरकारने दिलेल्या हिजाब बंदीच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं होतं. त्यावर 22 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय 13 ऑक्टोबरला देणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानुसार आज याबाबतची मोठी अपडेट समोर आली.
कर्नाटकातील उडुपी येथून हिजाब वादाची सुरुवात झाली होती. एका सरकारी कॉलेजात हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थीनीला रोखण्यात आलं होतं. ही विद्यार्थीनी गणवेश घालून न आल्यानं येता हिजाब घालून का आली, यावरुन वाद झाला होता.
त्यानंतर या घटनेचे तीव्र पडसाद कर्नाटकसह महाराष्ट्रातही उमटले होते. हे सगळं प्रकरण अखेर कर्नाटक हायकोर्टात गेलं होतं. हायकोर्टाने तीन महत्त्वाच्या गोष्टी निकाला स्पष्ट केल्या होत्या.
शैक्षणिक संस्थेत गणवेश घालावाच लागेल, शैक्षणिक संस्थांना आपला गणवेश काय असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे, असं कर्नाटक हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. शिवाय हिजाब वादाशी संबंधित अन्य 8 याचिकाही कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या होत्या.
