ओबीसींचा मोठा विजय, क्रिमिलियर बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, केंद्र सरकारला झटका

ओबीसी क्रिमिलयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमी लेयर ठरवण्याचे निकष नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या आएएस, आयपीएस, आयआरएस उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. त्यामुळे DoPT कडून चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती रोखण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रिमी लेयर’च्या व्याख्येबाबत 11 मार्चचा निर्णय कायम ठेवतानाच केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय ओबीसींचा सर्वात मोठा विजय असल्याचं मानलं जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टिस नरसिम्हा आणि जस्टिस आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. क्रिमिलियर ठरवण्यासाठी आईवडिलांचा पगार किंवा शेतीतून मिळणारं उत्पन्न याला आधार मानता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयानंतर तक्रारदारांचे वकील शशांक रत्नू यांनी हा ओबीसींचा मोठा विजय असल्याचं म्ह्टलं आहे. गेल्या एक दशकापासून ओबीसींवर अन्याय चालू होता. हा अन्याय दूर झाल्याचं वकील शशांक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

ज्या ओबीसी उमेदवारांनी नागरी सेवा परीक्षा पास केली आहे, त्यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या उमेदवारांच्या आईवडिलांचे वेतन क्रिमिलियर ठरवण्याचा आधार बनवून त्यांना ओबीसी नॉन क्रिमिलियरचा लाभ देण्यास नकार देण्यात आला होता. या उमेदवारांचे आईवडील हे सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध अस्थापना म्हणजे पीएसयू, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये काम करत होते. DoPTने या उमेदवारांच्या आईवडिलांच्या उत्पन्नाच्या आधारे त्यांच्या क्रिमिलियरचं निर्धारण केलं होतं.

त्यामुळे काही उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत सेवा पद मिळालं नाही. परिणामी या उमेदवारांनी कोर्टात आव्हान दिलं होतं. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आणि मद्रास, दिल्लीसह केरळ हायकोर्टाकडून या उमेदवारांना दिलासा मिळाला होता. पण केंद्र सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे निर्वाळे ग्राह्य धरल्याने केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. हा निर्णय म्हणजे ओबीसींचा मोठा विजय असल्याचं मानलं जात आहे.

11 मार्चमध्ये काय होता निर्णय?

11 मार्च 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन प्रकरणात केंद्र सरकारची अपील फेटाळून लावली होती. जस्टिस पीएस नरसिम्हा आणि जस्टीस आर माहदेवन यांच्या बेंचने यावर महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला होता. ओबीसी क्रिमिलियरसाठी केवळ उत्पन्न हा एकमेव आधार मानला जाऊ शकत नाही, असं या दोन्ही न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं. कोर्टाने 1993 च्या सरकारी कार्यालय ज्ञापन आणि 2004च्या स्पष्टीकरण पत्राची व्याख्या करताना सांगितले की, आईवडिलांची सॅलरी आणि शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नाला आयधन परीक्षणात दुसऱ्या उत्पन्नाशी जोडून क्रिमिलियर निर्धारीत करता येणार नाही.

आईवडिलांचे पद आणि त्यांची सेवा श्रेणी महत्त्वाची आहे. सराकरी कर्मचारी, PSU आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळी मानकं स्वीकारून समान स्थिती असलेल्या उमेदवारांसोबत भेदभाव करता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.