ओबीसी क्रिमिलियर बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, केंद्र सरकारला झटका
ओबीसी क्रिमिलयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमी लेयर ठरवण्याचे निकष नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या आएएस, आयपीएस, आयआरएस उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. त्यामुळे DoPT कडून चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती रोखण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'क्रिमी लेयर’च्या व्याख्येबाबत 11 मार्चचा निर्णय कायम ठेवतानाच केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे.
ओबीसी क्रिमिलयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमी लेयर ठरवण्याचे निकष नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या आएएस, आयपीएस, आयआरएस उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. त्यामुळे DoPT कडून चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती रोखण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रिमी लेयर’च्या व्याख्येबाबत 11 मार्चचा निर्णय कायम ठेवतानाच केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे.
ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.
