Eknath Shinde vs Shiv Sena : तर देशातील निवडून आलेलं कोणतंही सरकार पाडलं जाईल, सिब्बल यांची भीती; ठाकरे गटाचे 6 मुद्दे

तर देशातील निवडून आलेलं कोणतंही सरकार पाडलं जाईल, सिब्बल यांची भीती; ठाकरे गटाचे 6 मुद्दे

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील अपात्र आमदारांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना (Supreme Court Chief Justice NV Ramana), जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडली. अशा प्रकारे कुणालाही परवानगी दिली तर देशात कोणतंही निवडून येणारं सरकार पाडलं जाऊ शकतं. तसेच अशा प्रकारे कोणतंही निवडून आलेलं सरकार पडलं तर लोकशाही धोक्यात येणार आहे. अशा प्रकारची परंपरा सुरू करणं योग्य होणार नाही. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशासाठी ते घातक ठरेल, असं सांगतानाच उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या आमदारांना कोणतंही संरक्षण दिलेलं नाही, याकडे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या कृतीवरही बोट ठेवलं. राज्यपालांना कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याचं माहीत असूनही त्यांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. ही अयोग्य कृती आहे, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला.

बंडखोरांना अपात्र घोषित करा

शिंदे गटाचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. शिंदे गटाने पक्षाच्या व्हिपचं उल्लंघन केलं आहे. हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. हे माहीत असूनही राज्यपालांनी शिंदे यांना शपथ दिली, असं सिब्बल यांनी सांगितलं. शिंदे हे आपल्या इच्छेने पक्षापासून दूर गेले आहेत. त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान केलं आहे. त्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित केलं पाहिजे. राज्यापालांनी त्यांना शपथ द्यायला नको होती. पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करण्यापासून विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना कसे कोणी रोखू शकते? दुसरं सरकार बनविण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी केला आहे.

मागच्या निर्णयाचा दाखला दिला

प्रत्येक दिवसाचा उशीर लोकशाहीतील शासन प्रणालीची थट्टा ठरेल. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्यात एक दिवसही बेकायदेशीर सरकार सत्तेत राहू शकत नाही. केवळ कायद्याने बनलेलंच सरकार सत्तेत राहिलं पाहिजे. नाहीतर दहाव्या अनुसूचीची गरज काय?, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. आता याच कायद्याने पक्षांतर बंदी केली होती. त्याच कायद्याच्या आधारे आता पक्षांतराला उत्तेजन दिलं जात आहे, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

फ्लोअर टेस्टची गरज नव्हती

यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही ठाकरे यांची बाजू जोरकसपणे मांडली. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना एका बेकायदेशीर मेलवरून ईमेल पाठवून त्यांच्यावर अविश्ववास दाखवण्यात आला. असा मेल वैध कसा ठरू शकतो? अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या काही प्रक्रिया आहेत. अशा प्रकारचा मेल करून संबंधित व्यक्ती मान्य नाही असं कसं म्हटलं जाऊ शकतं. याबाबत दहाहून अधिक निर्णय आहेत. त्यात हा प्रकार म्हणजे संवैधानिक पाप असल्याचं म्हटलं आहे. आमचा तुमच्यावर भरोसा नाही, असं सांगणारा मेल गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी एक दिवस आधी पाठवला गेला. आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत उपाध्यक्षांचे हात बांधलेले असताना फ्लोअर टेस्ट होण्याची गरज नव्हती. मात्र, तरीही सरकार स्थापन केलं गेलं. कारण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दुरुपयोग करायचा होता, असा दावा अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

कर्नाटक प्रकरणाचा दाखला

शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालं नाही. तरीही त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलं नाही. कर्नाटक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची रातभर सुनावणी घेतली. या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही अधिकार आहेत. या प्रकरणात नैतिक, कायदेशीर आणि सदाचाराचे मुद्दे आहेत, असं सिंघवी म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण देऊ नका

क्लॉज 4 च्या अंतर्गत त्यांनी इतर पक्षात विलीन व्हावे ही संवैधानिक गरज आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिकता ठरवेल. आमच्या अर्जावर अध्यक्षांनी कारवाई केली नाही. उलट त्याचं परीक्षण करून उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच्या आमदारांना नोटिसा बाजवल्या. हे प्रकरण कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवू नये. कोर्टानेच हे प्रकरण हाताळलं पाहिजे, असं सांगतानाच संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीची थट्टा सुरू आहे. कोर्टाने निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता ठरवली पाहिजे, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.

पक्षात दुसरा नेता निवडला तर चूक काय?

एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे प्रकरणात अयोग्यतेचा मुद्दा लागू होत नाही. एखाद्या पक्षात फूट पडली तरच हा नियम लागू होतो. पण इथे फूट पडली नाही. एखाद्या पक्षातील एक गट आपला नेता निवडू शकतो. तसेच त्यांनी पक्ष सोडला नाही. ते आजही शिवसेनेत आहेत. तसेच विधानसभा अध्यक्षाला या गोष्टी पटत असतील तर अपात्रतेचा मुद्दा येतच नाही. खरेतर पक्षांतर्गत लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. पक्षात असंतोष असेल आणि त्यातील बहुसंख्य लोक आपला नेता निवडत असेल तर त्यात चूक काय? हे लोकशाहीला धरून आहे. ज्या देशात पंतप्रधानांनाही हटवलं जाऊ शकतं, असा हा देश आहे. या आमदारांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केलं आहे. त्याला पक्षांतर कसं म्हणता येईल, असा सवाल साळवे यांनी केला.