Eknath Shinde vs Shiv Sena : कोर्टात प्रकरण असताना राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ दिलीच कशी? एकही दिवस हे सरकार असता कामा नये, कपिल सिब्बल यांचा स्ट्राँग युक्तिवाद
Eknath Shinde vs Shiv Sena : कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं ही कायद्याची थट्टा आहे, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तर 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झालेला नसताना या आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावात मतदान कसा काय भाग घेतला?
नवी दिल्ली: शिवसेनेतून (shivsena) फुटलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिवसेनेच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला आहे. कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असतान राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ कशी दिली? राज्यात सरकार स्थापन झालं कसं? असा सवाल करतानाच हे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हे सरकार एक दिवसही राहता कामा नये, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. तसेच विधानसभेतील सर्व रेकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालयाने मागवावेत, अशी मागणीही कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केली आहे. सिब्बल यांनी सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेवर आणि राज्यपालांच्या निर्णयावरच बोट ठेवलं आहे. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे सुनावणी सुरु होताच शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी काही मुद्दे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे. संविधानाच्या दहाव्या सूचीची पायमल्ली केली जात आहे. पक्षांतरबंदीचं सर्रास उल्लंघन केलं जात आहे. अचानक पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्यांना सूट मिळू शकत नाही. या प्रकरणात होणारा उशीर हा लोकशाहीची थट्टा आहे. विधानसभेतील मिनिट मागवून घ्या. सर्व रेकॉर्ड पटलावर आल्यावरच वस्तुस्थिती समोर येईल, असं सिब्बल यांनी सांगितलं.
विलिनीकरण हाच पर्याय
शिंदे गटाकडे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण हाच पर्याय आहे. कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्यापालांनी शिंदे गटाला शपथ कशी दिली? प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना त्यांना शपथ कशी दिली? राज्यपालांनी शिंदे गटाला शपथेसाठी बोलावणं अयोग्य आहे, असा सवाल करतानाच हे सरकार एक दिवसही राहणं बेकायदेशीर आहे, असं सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. याप्रकरणाचा स्वीकार केल्यास प्रत्येक निवडून आलेलं सरकार अशा प्रकारे पाडलं जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
ही तर कायद्याची थट्टा
कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं ही कायद्याची थट्टा आहे, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तर 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झालेला नसताना या आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावात मतदान कसा काय भाग घेतला? असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
ओरिजिनल पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होत नाही
शिंदे गटातील आमदारांनी गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी जो मेल केला तो ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. अशा पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास आणता येत नाही. अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची एक प्रक्रिया आहे. त्यामुळं या आमदारांना अपात्र ठरवावं लागेल. ओरिजिनल राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकत नाही, असंही सिंघवी यांनी सांगितलं.
