विकसित भारत @2047साठी आदिवासी नेतृत्वाला सशक्त बनवणे हाच हेतू – राज्यमंत्री दुर्गा दास उईके
आदि सेवा केंद्र, ग्राम कृती योजना आणि आदि सेवा तास हे आता आदिवासी प्रशासनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था बनले पाहिजे, या ठरावाने या परिषदेचा समारोप झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुरदर्शी नेतृत्वाखाली आदिवासी सशक्तीकरण आणि विकासाच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आले आहे. पीएम-जनमन(PM-JANMAN) आणि धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष मोहिम (DAJAGUA) सारख्या मोहिमेद्वारे या दिशेने मोठी पावले टाकली गेली असल्याचे केद्रींय आदिवासी कार्य राज्यमंत्री दुर्गा दास उईके यांनी येथे सांगितले. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपममध्ये आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय संमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
आदि कर्मयोगी मोहिम विकसित भारत @2047 साठी पंतप्रधानांचे एक दुरदर्शी पाऊल असून ज्यास जगातला सर्वातमोठा तळागाळाशी जोडला गेलेला सरकारी कार्यक्रम म्हटले जात आहे. ही मोहिम ३० राज्ये, ५५० जिल्हे, ३०००+ ब्लॉक आणि एक लाखाहून अधिक आदिवासी गावांपर्यंत पसरलेला आहे. याचा उद्देश्य अंतिम पायरीवरील समुदायाला सशक्त बनवणे आणि आदिवासी नेतृत्वाला विकासाचे केंद्र बनवणे आहे. ज्यात “Whole of Government” चा दृष्टीकोण आपलासा केला आहे.
मोहिमेची मुख्य वैशिष्ट्ये :
सेवा केंद्राची स्थापना : लोक तक्रार निवारण, माहिती आणि सेवा पुरवण्यासाठी एक खिडकी व्यवस्था
अत्यावश्यक सेवांची संपृक्तता: सर्व मूलभूत सेवांची व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करणे
ग्राम कार्य योजना (VAP): ग्रामदृष्टी निर्माण अभ्यासांर्गत गावांसाठी दीर्घकालिन योजना तयार करणे
नवीन उपक्रम – “आदि संस्कृती” डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म:
संमेलनादरम्यान केंद्रिय राज्यमंत्री उईके यांनी “आदि संस्कृती” पोर्टलच्या बिटा आवृत्तीला लाँच केले. हा एक डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म असून जो आदिवासी कला , पाककृती, नृत्य इत्यादींवर ई-लर्निंग अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल
आदिवासी सांस्कृतिक एक वारसा भांडार बनणार आहे. आदिवासी सुमहाला जागतिक बाजाराशी जोडताना उपजिवीकेच्या नव्या संधी निर्माण करेल.
संमेलनाचे प्रमुख मुद्दे –
पहिला दिवस :
“आदि कर्मयोगी मोहिमेच्या स्थितीचा अहवाल” आणि एका व्हिडिओ प्रस्तुतीचे उद्घाटन
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव विभू नायर यांचे भाषण – “विकसित भारतात @2047 मध्ये आदिवासी नेतृत्वाची भूमिका”.
राज्यांनी सर्वोत्तम पद्धतींचे मॉडेल सादर केले – समुदाय एकत्रीकरण, संस्थात्मक अभिसरण, क्षमता बांधणी यावरील नवकल्पना.
वन अधिकार अधिनियम (FRA): भूमी अधिकारांचे डिजिटलीकरण, त्रुटींमधील सुधार, CFRMP तयार करणे
पीएम-जनमन: सेवांची संपृक्तता, आदिवासी घरांचा समावेश आणि शेवटच्या घटकापर्यंत सेवांची उपलब्धता.
ब्रेकआऊट सत्र:
जिल्हा आणि ब्लॉक पातळीवर “प्रक्रिया प्रयोगशाळा” (DPL/BPL) च्या प्रगतीचा आढावा
प्रशिक्षकांचे (Master Trainers) प्रशिक्षण आणि “आदि सेवा दिवस” आणि “आदि सेवा तास” ची संस्थात्मक व्यवस्था.
विशेष ग्रामसभांमध्ये व्हीएपी मंजुरीची तयारी ( २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी “आदि सेवा पर्व” अंतर्गत )
दूसरा दिवस :
पहिल्या दिवसातील शिकलेल्या गोष्टी ब्लॉक आणि गाव पातळीवर अंमलात आणण्यासाठी १० प्रमुख उपक्रमांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला.
एफआरए भाडेपट्टाधारकांसाठी उपजीविका जोडण्याच्या धोरणांवर चर्चा
आयटीडीए पीओ, वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रालय नेतृत्व यांच्यात थेट संवाद.
आदि कर्मयोगी अभियान, पीएम-जनमन आणि DAJAGUA अंतर्गत राज्यांनी 20 सर्वोत्तम पद्धती सादर केल्या
समारोप –
आदि सेवा केंद्र, ग्राम कृती योजना आणि आदि सेवा तास हे आता आदिवासी प्रशासनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था बनले पाहिजे, या ठरावाने या दोन दिवसीय संमेलनाचा समारोप झाला. पंचायती राज आणि प्रशासन प्रक्रियांमध्ये आदि कर्मयोगी अभियानाची यंत्रणा समाविष्ट करण्यावर भर देण्यात आला.
