Gyanvapi mosque survey case : ज्ञानवापी मशीद वादावर 10 तास सुनावणी, काही वेळातच येणार निर्णय, न्यायालय परिसराला पोलिस छावणीचे रूप

वाराणसी : येथील ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षणाच्या प्रकरणात (Gyanvapi mosque survey case) न्यायालयीन आयुक्तांना हटवण्याच्या अपीलवर न्यायालयाचा निर्णय काही वेळात येऊ शकतो. सध्या न्यायालयात सुनावणी (Court Hearing) सुरू असून, या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात ७ मेपासून सुरू असलेला वाद बुधवारी पूर्ण झाला. त्याचा निकाल सुरक्षित ठेवत न्यायालयाने त्यावर सुनावणीसाठी गुरुवारची तारीख निश्चित केली होती. तर बुधवारीच निकाल येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आवारातील सुरक्षा व्यवस्था मागील दिवसांपेक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे. मात्र आज न्यायालयाच्या सुरक्षेत आणखी वाढ करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणादरम्यान मुस्लिम पक्षाने या सर्वेक्षणाला विरोध केला होता आणि कोर्ट कमिशनरवर (Court Commissioner) पक्षपाताचा आरोप केला होता, या गोष्टी लक्षात घेण्यासारखे आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही वेळानंतर यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. प्रत्यक्षात बुधवारी दोन तास चाललेल्या चर्चेत वकील सुधीर कुमार त्रिपाठी, फिर्यादी राखी सिंग आणि विश्वनाथ टेंपल ट्रस्टच्या वकिलांनी विरोधी पक्षाच्या वकिलांवर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, विरोधकांचे वकील कोर्ट कमिशनर बदलण्याची चर्चा सोडून मंदिर-मशीदबाबत बोलत आहेत. तर विरोधी अंजुमन इंजानिया मस्जिद कमिटीचे वकील अभयनाथ यादव यांनी कोर्ट कमिशनरच्या निःपक्षपातीपणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषबाब म्हणजे ज्ञानवापी संकुलाच्या देखभालीची जबाबदारी अंजुमन इंसांजरिया मस्जिद समितीकडे आहे.

कुलूप उघडा किंवा तोडा

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामध्ये ज्ञानवापी मशिदीसह अन्य देवी-देवतांच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेले कोर्ट कमिशनर बदलण्याच्या मागणीवर दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. असे असताना दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात शेवटच्या दिवशीही न्यायालयाचे आयुक्त बदलण्याची चर्चा रंगली होती. ज्यांच्याकडे चावी आहे, त्यानी ज्ञानवापी मशिदीचे तळघर उघडावे किंवा कुलूप तोडावे, अशी विनंती तक्रारदाराच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. यासोबतच न्यायालयीन आयोगाने सर्वेक्षणासाठी मशिदीत प्रवेश द्यावा अशीही मागणी करण्यात आली.

मशिदीत जाणे हे प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन

या प्रकरणी विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, मशिदीच्या आवारात जाणे हे प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे मशिदीच्या आत प्रवेश करता येणार नाही. तर या प्रकरणात फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाने देव-देवतांची स्थिती जाणून घेण्यास सांगितले असून विरोधक विनाकारण युक्तिवाद करत न्यायालयाचा वेळ घालवत आहेत.