महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची प्रथमच घटनापीठासमोर सुनावणी होणार? शिंदे गटाच्या वकिलांची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाचा फैसला लवकरच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांवर बुधवारी (7 सप्टेंबर) रोजी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती उदय लळीत यांनी पाच सदस्य खंडपीठ स्थापित केले आहे. 5 सदस्यीय खंडपीठापुढे उद्या सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

जस्टिस चंद्रचूड़, एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, नरसिम्मन यांचा या पाच सदस्यीय खंडपीठाचत समावेश आहे. उदय लळीत स्वतः घटनापीठात नसणार आहेत. कारण ते दोन महिन्यानंतर ते निवृत्त होत आहेत. एडी एम चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांनी आधी या प्रकरणात न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिलं आहे. त्यांना या प्रकरणाची माहिती असल्यानं या दोघांचा घटनापीठात समावेश करण्यात आला आहे. कृष्ण मुरारी यांना देखील एका सुनावणीवेळी काम पाहिल होतं. एम आर शाह आणि नसिंमा या दोन न्यायमूर्तींचाही यात समावेश आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवेळी असलेल्या तीन न्यायमूर्तींचा घटनापीठात समावेश आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टानं याबाबत सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबात सर्वोच्च न्यायालयात पाच पेक्षा अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. शिंदे गटाने सर्वात प्रथम याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं होतं. या प्रकरणी शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. यावेळी कोर्टाने हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचं आहे असं सांगून हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा विचार करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले. यावर पहिली सुनावणी उद्या होणार आहे.

याआधी 3 वेळा सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली आहे. 16 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेच्या याचिकेवर कोर्ट निर्णय देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना आणि शिंदे गटाचा सामना असेल. शिवसेना नेमकी कोणाची ?, यासंदर्भात दोन्ही बाजूकडून कागदपत्रं सादर झालीत..त्यामुळं कोर्टाच्या सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगही सुनावणी घेणार आहे.