Panjab : पंजाब सरकारही त्रस्त, विधानसभा अधिवेशनात ढवळाढवळ नेमकी कुणाची?

मुख्यमंत्री भगवंत मान

मुंबई : ज्या राज्यामध्ये भाजप सरकार नाही तिथे सर्वच काही सुरळीत असे नाही. अशी राज्ये अस्थिर करुन तिथे देखील भाजपाचे (BJP Party) कमळ फुलावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्रात मविआ (MVA) सरकारच्या काळात राज्यपाल यांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक घटना घडल्या. आता असाच प्रकार पंजाबमध्येही (Panjab) सुरु झाला आहे. त्यामुळे ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता नाही तिथे विरोधी पक्षाची जबाबदारी ही राज्यपालांवर सोपवण्यात आल्याचा आरोप आपचे कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी केला आहे. विधानसभेच्या कामाचा तपशील राज्यपालांनी मागविल्याने त्यांना हा गंभीर आरोप केला आहे.

ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार नाही, तिथे अनेक वेगवेगळ्या कुरघुड्या करुन सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. त्याठिकाणी विकास कामापासून कसे रोखले जाईल यावर लक्ष दिले जात आहे तर भाजपा यंत्रणेचा गैरवापर करुन आप सरकारला सातत्याने नोटीस पाठवत आहे.

राज्यपाल हे पद संवैधानिक आहे. असे असतानाही केवळ केंद्राच्या सांगण्यावरुन काही यंत्रणा काम करीत असल्याचा आरोप आपने केला आहे. तर पंजाबमध्येही ऑपरेशन लोटससाठी राज्यपालांचा वापर करुन घेतला जात असल्याचा आप चा आरोप आहे.

गेल्या 75 वर्षात विधानसभेच्या कामकाजाची मागणी केली नाही पण यावेळी राज्यपालांनी ही यादी मागवून घेतली आहे. पंजाब सरकारकडून विविध कामे सुरु असतानाच अशाप्रकारे खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेवर आपने सवाल उपस्थित केला आहे.

राज्यपालांची भूमिका ही त्यांची नसून भाजपाची आहे. आगामी काळात होणाऱ्या कामकाजाचा तपशील आताच मागवून घेतला जात आहे. तर विधानसभेने बोलावलेले विशेष अधिवेशनही राज्यपालांनी रद्द केले आहे. त्यामुळे आपला घाबरवण्यासाठी सर्वकाही सुरु असल्याचा आरोप होत आहे.

यापूर्वी राज्यपालांचा वापर करुन घेतला जात असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केला होता. पण केवळ कॉंग्रेसच्याच काळात नव्हे तर आता भाजपचे केंद्रात सरकार असल्यामुळेच हा त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसत असल्याचा आरोप अमन अरोरा यांनी केला आहे.