नव्या शिक्षण मंत्र्यांने बलात्काराच्या आरोपींना सोडण्याचं समर्थन केलंय, मी पुरावे देईन; प्रियंका गांधींचा संसदेत बॉम्ब गोळा
Priyanka Gandhi on Pralhad Joshi : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. आज प्रियंका गांधी यांनी जोशी यांच्याबाबत केलेल्या एका विधानामुळे लोकसभेत मोठा गोंधळ उडाला.

काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी आज लोकसभेत सरकारला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून घेरण्याचा प्रयत्न केला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. आज प्रियंका गांधी यांनी जोशी यांच्याबाबत केलेल्या एका विधानामुळे लोकसभेत मोठा गोंधळ उडाला. प्रियंका गांधी यांनी प्रल्हाद जोशी यांनी गर्भवती महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना मुक्त करण्यास सहमती दर्शवली होती असं विधान केले. यामुळे सत्ताधारी खासदारांनी गोधळ घातला. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
प्रियंका गांधींचे प्रल्हाद जोशींबाबात आक्षेपार्ह विधान
लोकसभेत भाषण करताना खासदार प्रियंका गांधी यांनी म्हटले की, पंतप्रधानांनी नव्या शिक्षण मंत्रिपदी अशा व्यक्तीची निवड केली आहे, ज्यांनी गर्भवती बलात्कार पीडितेच्या दोषींना मुक्त करण्यास सहमती दिली होती. या विधानानंतर लोकसभा सभापतींनी त्यांना रोखले आणि सत्ताधारी सदस्यांनी जोरदार गदारोळ केला. यावर प्रियंका गांधी यांनी वृत्तपत्रांमध्ये असं छापलेले आहे असं म्हटलं. यानंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधानावर आक्षेप घेत, प्रियंका गांधी यांची टिप्पणी ही एका प्रकारचे चारित्र्यहनन आहे. अशा भाषेची अपेक्षा नाही. हे वक्तव्य सभागृहाच्या नोंदीतून हटवावे. संसदेतील चर्चेची पातळी खालावू नये. जबाबदारीने बोलले पाहिजे. जर त्या पुरावे देऊ शकत नसतील तर त्यांनी माफी मागावी.
सरकारने रोजगार निर्माण करणाऱ्या संस्थांना कमकुवत केले – गांधी
पुढे प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, ‘या सरकारने रोजगार निर्माण करणाऱ्या सर्व क्षेत्रांना सातत्याने कमकुवत केले आहे. पेपरफुटीमुळे कोट्यवधी विद्यार्थी प्रभावित झाले, मात्र कोणालाही शिक्षा झाली नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये संघाच्या प्रचारकांची भरती करून त्या संस्था कमकुवत करण्यात आल्या. एनटीएची स्थापना करून परीक्षा प्रणालीचे केंद्रीकरण करण्यात आले. दरवर्षी शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पातील वाटा कमी होत गेला. शिक्षणावरील खर्च हा उद्योगपतींची कर्जमाफी करण्यासाठी खर्च झालेल्या रकमेपेक्षाही कमी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारचे प्राधान्य नेमके काय आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
