महिला आरक्षण विधेयक हे PM नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील एक मोठे यश – धर्मेंद्र प्रधान
दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्याचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. सध्या जनगणना, सीमांकन हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. हे दोन्ही 2026 पूर्वी होऊ शकत नाही, अशा परिस्थितीत महिला आरक्षण विधेयक लागू होण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागू शकतात.
नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक पास झाल्यानंतर देशभरात भाजपकडून जल्लोष केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी महिला आरक्षण विधेयक हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील एक मोठे यश असल्याचे म्हटले आहे. देशाच्या विकासासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा मुद्दा श्रेय घेण्याचा नाही, तर समाजाला जबाबदारीने समजून घेण्याचा मुद्दा आहे. हे विधेयक एकविसाव्या शतकातील मैलाचा दगड ठरेल, असे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. याचा परिणाम जगातील इतर लोकशाही देशांवरही होईल. एक दिवस हे जगभर एक उदाहरण म्हणून लक्षात राहील.
महिला आरक्षण विधेयकाला नारी शक्ती वंदन कायदा असे नाव देण्यात आले आहे. 20 सप्टेंबर रोजी हे विधेयक लोकसभेत 454 मतांनी मंजूर झाले, तर दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत 214 सदस्यांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आहे.
महिला आरक्षण विधेयकावर सर्वांचे आभार
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी बराच वेळ चर्चा झाली. साधारणपणे सर्वच पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ एकेकाळी संसदेत आवाज उठवणाऱ्या सर्व महिला नेत्यांचे योगदान सभागृहात स्मरणात राहिले आहे. सुषमा स्वराज असोत वा गिरिजा व्यास – त्यांच्या संघर्षाची सभागृहात चर्चा झाली.
महिला आरक्षण विधेयकामुळे मोठे बदल होणार
महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार- हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 128 व्या घटनादुरुस्तीनंतर नारी शक्ती वंदन कायदा संमत झाला असला तरी त्याची तत्काळ अंमलबजावणी होण्यात अनेक अडथळे आहेत. देशातील 95 कोटी मतदारांपैकी जवळपास निम्मे मतदार महिला आहेत, परंतु संसदेत महिलांचा सहभाग केवळ 15 टक्के आहे. विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधींची संख्या केवळ 10 टक्के आहे. विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर सभागृहात महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढणार आहे.
