हा तर ‘मर्डर ऑफ डेमोक्रॅसी’; महापौरपदाच्या निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
चंदीगडच्या महापौर पदाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. चिटिंग करून महापौर पद भाजपला दिलं गेल्याने आम आदमी पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन रिटर्निंग ऑफिसरला चांगलंच झापलं आहे. या रिटर्निंग ऑफिसरवर खटला भरला पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच या निवडणुकीत लोकशाहीची हत्या झाल्याचंही कोर्टाने म्हटलंय.
नवी दिल्ली | 5 फेब्रुवारी 2024 : पंजाबच्या चंदीगडमधील महापौर पदाच्या निवडणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. चंदीगडमधील महापौर पदाच्या निवडणुकीतील गैरव्यवहार पाहता ही तर लोकशाहीची हत्याच आहे, अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. महापौर पदाची निवडणूक योग्य पद्धतीने करणं आवश्यक आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तर, नियुक्त करण्यात आलेले रिटर्निंग ऑफिसर भाजपचे आहेत. ते भाजपमध्ये सक्रियही आहेत. त्यांना हे पद दिलं आहे, असं आपचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर कोर्टाने सिंघवी यांच्याकडून निडणुकीच्या कामकाजाचे फुटेज मागितले. हा व्हिडीओ पाहिल्यावर आरोपी व्यक्तीवर खटला चालवला पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीवेळी हा प्रकार लोकशाहीची हत्या करण्यासारखा असल्याचं म्हटलं. या माणसावर खटला चालवला पाहिजे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. रिटर्निंग ऑफिसर चुकीचा वागला, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कोर्टाने या अधिकाऱ्याला नोटिसही बजावली आहे. निवडणुका योग्य पद्धतीने पार पाडण्यास उच्च न्यायालय अयशस्वी ठरला आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
व्हिडीओग्राफीचा आदेश होता
निवडणुकीबाबत एक निर्देश देण्यात आला होता. निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी करण्यास सांगितलं होतं, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय. आपचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणुकीत गडबड झाल्याची शक्यता वर्तवली. आम्हाला याबाबत एक आदेश मिळाला. पहिल्या दिवसाचा आदेश व्हिडिओग्राफीचा होता. दुसरा निवडणूक स्थगित करण्याचा होता. आम्ही स्थगितीला आव्हान दिलं. कोर्टाने नोटिस जारी करावी आणि मतदान पत्रिका सुरक्षित ठेवाव्यात, असं सिंघवी म्हणाले.
आमची त्यांच्यावर नजर आहे हे सांगा
निवडणूक प्रक्रियेचा व्हिडीओ सर्वोच्च न्यायालयाने पाहिला. मतदान प्रक्रियेत गडबड झाली हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे रिटर्निंग ऑफिसरवर खटला चालवला पाहिजे. ते खोलीच्या दिशेने काय पाहत आहेत. वकील साहेब ही लोकशाहीची हत्या आहे आणि लोकशाहीची थट्टाही. आम्ही आश्चर्यचकीत आहोत. रिटर्निंग ऑफिसरने असंच वागलं पाहिजे का? जिथे खाली क्रॉस आहे, त्या मतपत्रिकेला हात लावत नाही. वर क्रॉस असेल तर ते बदललं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय नजर ठेवून आहे हे त्या रिटर्निंग ऑफिसरला सांगा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
बजेट नाही
एसजी तुषार महेता यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण रेकॉर्ड चंदीगडच्या उपायुक्तांकडे दिलं आहे. उपायुक्त ते रजिस्ट्रार जनरल हायकोर्टाला देतील. चंदीगड महापालिकेची बैठक पुढच्या तारखेसाठी पुढे ढकलली जाणार आहे. निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आज संध्याकाळी हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलला सोपवली जाणार आहेत. त्यानंतर पुढच्या आठवड्यात सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर मंगळवारी चंदीगड पालिकेचा बजेट सादर होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतरच बजेट सादर होणार आहे.
