शिवसेना, राष्ट्रवादी नव्हे, आता या पार्टीला निवडणूक आयोगाचा झटका, रात्रीच पक्षप्रमुखांकडून उत्तर; बंडखोरांची डेडलाईन…

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या दोन गटांच्या पक्ष आणि चिन्हाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. हे प्रकरण कोर्टात असतानाच देशातील आणखी एका बड्या पक्षाबाबतची मोठी घडामोड समोर आली आहे. पश्चिम बंगालच्या आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वीच निवडणूक आयोगाने एक अंतरीम आदेश जारी केला आहे. टीएमसीच्या दोन्ही गटाला पार्टीचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह वापरण्यास निवडणूक आयोगाने तात्काळ बंदी घातली आहे. तात्काळ प्रभावाने ही बंदी घातली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या या अंतरिम आदेशाला ममता बॅनर्जी यांनी रात्रीच कडाडून विरोध केला आहे. तर बंडखोर गट आज सकाळी 11 वाजेपर्यंत आपला नवीन पर्याय निवडणूक आयोगासमोर सादर करणार आहे. दोन्ही गटाने पक्षावर दावा सांगितल्याने वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटासाठी हे निर्बंध जारी केले आहेत.

ममता बॅनर्जींचं रात्रीच उत्तर

ममता बॅनर्जीच्या गटाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टीएमसीच्या संस्थापक आणि चेअरपर्सन ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी रात्री 11.36 वाजता निवडणूक आयोगाला आपलं अधिकृत उत्तर दिलं आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यालाही ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ममता बॅनर्जींनी आयोगाकडे तीव्र आक्षेप नोंदवतानाच पक्षाचे नाव आणि तीन निवडणूक चिन्ह नवीन पर्याय म्हणून निवडणूक आयोगाकडे सोपवले आहेत.

आयोगाच्या निर्णयाचं स्वागत

दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि बंडखोर गटाचे प्रमुख ऋतबत बनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आयोगाला प्रतिक असलेलं चिन्ह गोठवणं योग्य वाटलं आणि त्यांनी तसंच केलं. कोणताही राजकीय पक्ष कुणाची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाहीये. कुणीही तसं काम करू शकत नाही. भारतीय लोकशाहीत हुकूमशाही, वंशवाद आणि घराणेशाहीसाठी कोणतंच स्थान नाहीये, असं ऋतबत बनर्जी म्हणाले.

अरुप विश्वास, अरुप रॉय आणि अकरुज्जमां यावेळी दिल्लीत आहेत. आम्ही चंद्रिमा दीदी सोबत शुक्रवारी सकाळी बैठक करू. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला पक्षाचे तीन नाव आणि तीन चिन्हांची नावे पाठवू, असं सांगतानाच आम्ही 23 जूनपासूनच निवडणूक आयोगाला दस्ताऐवज पाठवणं सुरू केलं होतं. निवडणूक आयोगाने हे दस्ताऐवज पाहूनच हा निर्णय घेतला आहे, असा दावाही त्यांनी केला.