UCC Bill : या राज्यात समान नागरी संहिता विधेयक झाले मंजूर, ठरले देशातील पहिले राज्य

UCC Bill : उत्तराखंडच्या विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हा कायदा करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने समान नागरी संहिता कायदा आणण्याबाबत जाहीरनाम्यात म्हटले होते. त्यानंतर आज त्यांनी हे विधेयक विधानसभेतही मंजूर केले आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते अधिकृतपणे अंमलात येणार आहे.

आजचा दिवस ऐतिहासिक

सीएम पुष्कर सिंह धामी यांनी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आजचा दिवस खास आहे. देवभूमीच्या विधानसभेत, देशात दीर्घकाळापासून मागणी होत असलेल्या या विशेष विधेयकाची सुरुवात झालीये. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आभार मानू इच्छितो. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्हाला उत्तराखंड विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्याची संधी मिळाली.

मुख्यमंत्री धामी यांनी विरोधी पक्षांसह सर्व विधानसभा सदस्यांचे आभार मानले. धामी म्हणाले की, समितीला यूसीसीचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासाठी दोन वर्षे लागली. यामुळे उत्तराखंडमधील लोकांना घटनात्मक अधिकार तर मिळणारच आगहे पण त्यांच्या अधिकाराचे संरक्षण देखील होईल.

सर्वांना समाज अधिकार

यूसीसीमुळे वेगवेगळ्या समुदायांमधील सर्व वाईट प्रथा दूर होतील आणि सर्वांसाठी समान कायदा लागू होईल. UCC हे सर्व जाती, धर्म, पंथ इ. कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार देईल आणि सर्वांची प्रगती सुनिश्चित करेल.

मुख्यमंत्री धामी यांनी यूसीसी विधेयकाचे योग्य मूल्यमापन केल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. ते म्हणाले की ही तर फक्त सुरुवात आहे आणि अजून बरेच काही व्हायचे आहे. भारताचे संविधान वैविध्यपूर्ण आहे, जे आपल्याला खूप काही शिकवते. आपण व्होटबँकेच्या राजकारणापासून वर उठून उत्तराखंड आणि भारतातील लोकांच्या कल्याणासाठी काम केले पाहिजे.

धामी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे हा प्रगतीचा काळ आहे. UCC माता, बहिणी आणि मुलींची काळजी घेईल आणि त्यांच्यासोबत होणारे चुकीचे काम रोखले जाईल. भारतातील सुमारे 50 टक्के लोकसंख्येला (महिला) समानता प्रदान करेल आणि त्याची सुरुवात उत्तराखंडपासून होईल.

सीएम धामी म्हणाले की, काही समाजकंटक समाजातील सर्व स्तरातील लोकांवर अन्याय करत आहेत. ते वेगवेगळ्या कारणांवरून लोकांमध्ये फूट पाडत राहिले. हे आता संपेल आणि त्यांचा अंत उत्तराखंडपासून सुरू होईल.

भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते भीमराव आंबेडकर यांचेही त्यांनी स्मरण केले. त्यात नमूद केलेल्या कलमांचा काही समाजकंटक, देशद्रोही लोकांनी वेळोवेळी गैरवापर केला असल्याचे त्यांनी म्हटले.