बनावट कीटकनाशके आणि खते तयार करणाऱ्या विरोधात कठोर कायदा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे प्रतिपादन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे नशीब आणि चित्र बदलू शकतो.आता शेतीच्या योजना बंद खोल्यांमध्ये नव्हे तर शेतात केल्या जातील. दिल्लीतील शेतकऱ्यांनाही केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कृषी योजनेचा लाभ मिळेल असा ग्वाही केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. “विकसित कृषी संकल्प अभियान” अंतर्गत आज केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांसह दिल्ली बाहेरील तिगीपूर गावाला भेट दिली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी शिवराज सिंह यांनी कृषी-ड्रोन तंत्रज्ञानाचेही निरीक्षण केले. बोगस खते आणि किटकनाशकं तयार करणाऱ्या विरोधात सरकार कठोर कायदा आणणार असल्याची घोषणा यावेळी चौहान यांनी केली.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह यांनी प्रथम तिगीपूर येथील किसान चौपाल येथे शेतकऱ्यांशी खुला संवाद साधला आणि त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकले. शेतकऱ्यांशी बियाणे उत्पादन, पॉलीहाऊस शेती, स्ट्रॉबेरी उत्पादन आणि इतर नगदी पिकांशी संबंधित उत्पादनाबद्दल यावेळी शिवराज सिंह यांनी चर्चा केली. त्यांनी उदयोन्मुख शेतकऱ्यांचे अनुभव जाणून घेतले आणि त्यांचे कौतुक केले आणि असे प्रगतीशील शेतकरी देशाच्या नव्या शेतीचे प्रणेते आहेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ड्रोन तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके सादर

यानंतर चौहान यांनी ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक पाहिले, यावेळी ड्रोनद्वारे कीटकनाशके आणि पोषक तत्वे फवारण्याच्या आधुनिक पद्धती सादर केल्या गेल्या. त्यांनी संशोधकांकडून तंत्रज्ञानाचा खर्च, परिणामकारकता आणि ऑप्टिमायझेशनबद्दल विचारपूस केली. यावेळी शिवराज सिंह यांनी रोपवाटिकेलाही भेट दिली आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांच्या शेतीबद्दल जाणून घेतले.

आता बंद खोल्यांमध्ये नव्हे, फिल्डवर संशोधन होणार

नंतर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह किसान संमेलनाला हजर झाले. तेथे त्यांनी सांगितले की आता बंद खोल्यांमध्ये संशोधन केले जाणार नाही तर शेतकऱ्यांसोबत शेतातच केले जाईल. संशोधकांनी गावांना भेट देऊन केलेल्या अभ्यासाआधारे शेतकऱ्यांसाठी योजना आखल्या जातील. गेल्या १५ दिवसांत देशभरातील आयसीएआरच्या २,१७० पथकांनी शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाबद्दल प्रबोधन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून उपाय शोधण्यासाठी जलद काम केले गेले आहे आणि उर्वरित समस्यांसाठी गंभीर प्रयत्न सुरू आहेत असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी हे काम आधी करावेे

शेतकऱ्यांनी मातीच्या कमी होत चाललेल्या सुपीकतेचा विचार करुन माती परीक्षण करून घ्यावे आणि मृदा आरोग्य कार्डच्या आधारे पीक निवडावे, हा शाश्वत शेतीचा आधार आहे असेही केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सरकारचे विशेष लक्ष आता पीक विविधीकरण, बाजाराभिमुख शेती आणि फलोत्पादन-आधारित मॉडेल्सवर आहे.  दिल्लीसारखे क्षेत्र बागायती केंद्र म्हणून विकसित केले जाऊ शकते. कारण येथे बाजारपेठेची उपलब्धता खूप मजबूत आहे. आता तंत्रज्ञानाशिवाय शेतीमध्ये स्पर्धा शक्य नाही. शेती असो किंवा विपणन असो – शेतकऱ्यांना दोन्हीमध्ये तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागेल.यासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक स्तरावर मदत करण्यास वचनबद्ध आहे असेही शिवराज सिंह यांनी सांगितले.

येथे पोस्ट पाहा –

 शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी झटणार

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), किंमत समर्थन योजना, किंमत तूट भरण्याची योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि अनुदान, पॉलीहाऊस आणि ग्रीनहाऊस बांधण्यासाठी केंद्राकडून मिळणारे अनुदान यासारख्या अनेक योजना आहेत. यासोबतच पारंपारिक कृषी विकास योजना, नवीन बागा लावण्याची योजना, जुन्या बागांचे नूतनीकरण करण्याची योजना, रोपवाटिका अनुदान योजना, कृषी उपकरणांवर अनुदान, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना यांचे फायदे देखील दिल्लीतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. परंतु आता या सर्व योजना दिल्लीत राबवल्या जातील. या संदर्भात दिल्ली सरकारकडून प्रस्ताव मागवण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे आणि खतांच्या खरेदीसाठीही मदत दिली जाईल. शेतकरी आपल्या रक्ताने आणि घामाने देशाचा अन्नसाठा भरत आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही असेही कृषीमंत्री शिवराज सिंह यावेळी म्हणाले.

 बनावट खते तयार करणाऱ्या विरोधात कठोर कायदा

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, बनावट कीटकनाशके आणि खते तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. जो कोणी आपल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करेल किंवा गैरवर्तन करेल त्याला सोडले जाणार नाही. सरकार या संदर्भात कठोर कायदा आणणार असल्याचे कृषीमंत्री शिवराज सिंह यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे भवितव्य आणि चित्र बदलण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही.