सलामी द्यायची होती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींना, पण पोलिसांनी ओवैसींनाच दिला गार्ड ऑफ ऑनर, नेमकं घडलं काय?
Owaisi Receives Guard of Honour Instead of Supreme Court Judge: सर्किट हाऊसमध्ये एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांना देण्यात आलेल्या गार्ड ऑफ ऑनरसंदर्भात एक प्रकरण समोर आले आहे.

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये पोलिसांची एक मोठी चूक उघडकीस आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना गार्ड ऑफ ऑनर द्यायचा असताना सर्किट हाऊसमध्ये आलेल्या एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना पोलिसांनी चुकून गार्ड ऑफ ऑनर दिला. ही चूक आता चर्चेचा विषय बनली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश शनिवारी सर्किट हाऊसमध्ये येणार होते. न्यायाधीशांना मानवंदना देण्यासाठी पोलीस आधीच तैनात करण्यात आले होते. पण त्याआधी, एआयएमआयएमचे प्रमुख ओवैसी सकाळी 11:30 वाजता आपल्या ताफ्यासह सर्किट हाऊसमध्ये पोहोचले. ओवैसी सर्किट हाऊसकडे जाण्यासाठी गाडीतून उतरताच तिथे उभे असलेले रक्षक सावध झाले. चुकून पोलिसांनी ओवैसींना गार्ड ऑफ ऑनर दिला. पोलिसांकडून सलामी घेतल्यानंतर ओवैसी चंद्रशेखर यांच्यासोबत सर्किट हाऊसच्या आत गेले .
याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. जेव्हा पोलिसांच्या लक्षात आपली चूक आली, तेव्हा गोंधळ उडाला. सर्वात मोठा प्रश्न हा उपस्थित होत आहे की, मानवंदना देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची ओळख आणि नियोजित कार्यक्रमाची पडताळणी का केली गेली नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यक्रमाची आणि नियमावलीची माहिती नव्हती, की त्यांनी घाईगडबडीत ही चूक केली? या घटनेमुळे पोलिसांची पूर्वतयारी आणि व्हीआयपी नियमावलीचे पालन यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एका न्यायाधीशासाठी निर्धारित सन्मान प्रक्रिया दुसऱ्या व्यक्तीसाठी अवलंबल्याच्या चर्चेमुळे अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नगिनाचे खासदार चंद्रशेखर आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख ओवैसी शनिवारी सर्किट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषद घेणार होते. दोघेही सर्किट हाऊसमध्ये आले होते आणि एका खोलीत बसून बोलत होते. मात्र, पत्रकार परिषद अचानक रद्द करण्यात आली. त्यानंतर, दोन्ही नेते जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले आणि त्यांनी एक निवेदन सादर केले. या निवेदनात मशीद पाडल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली होती आणि नोटिसा थांबवण्याची मागणी केली होती.