फॉर्म 6 वर सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान, अभिजीत दीपकेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, मग कुणी…?

abhijit dipke

नव्या व्होटर रजिस्ट्रेशनसाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्यास आम्ही परवानगी दिली नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे देशात राजकीय वातावरण तापलं आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पुन्हा घेरलं आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दीपके यांनी यावर आता प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्ञानेश कुमार हे भारतातील सर्वात मोठे गद्दार असल्याचं सांगतानाच ज्ञानेश कुमार यांनी राजकीय हेतूने एसआयआरचा निर्णय घेतला असल्याचा दावा अभिजीत दीपके यांनी केला आहे.

ज्ञानूने सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी नसताना फॉर्म 6 मध्ये बदल कसा काय केला? त्यांनी कुणाच्या आदेशाने हे केलं? यावरून ज्ञानू आपल्या मनाने काम करत नव्हते हे स्पष्ट होत आहे. ते आपल्या राजकीय आकांच्या आदेशाने काम करत होते. त्यांच्यासाठीच काम करत होते. त्यांनी कायदाही जुमानला नाही. ज्ञानू भारतातील सर्वात मोठा गद्दार आहे. त्यांनी मोदी आणि शाहांच्या सांगण्यावरूनच फॉर्म 6 मध्ये बदल केला आहे. कोर्टाने मंजुरी दिली नाही तर मग कुणी आदेश दिला? असा सवाल अभिजीत दीपके यांनी केला आहे.

How did Gyanu modify Form 6 without the Supreme Court’s approval? On whose orders did he do it?

This makes one thing clear: Gyanu was not acting independently. He was serving his political bosses, even if it meant putting their interests above the rule of law.

Gyanu is the biggest traitor of India.

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 5, 2026

आरोप निश्चित व्हावेत

निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर नसेल तर तो आम्ही रद्द करू असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यावरही दीपके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एवढं पुरेसं नाहीये. जी गोष्ट कायद्याच्या चौकटीत नसते त्याला बेकायदेशीर म्हटलं जातं. त्यासाठी जबाबदार व्यक्तीवर आरोप लावले पाहिजे, असं दीपके यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोग पक्षपाती

सर्वोच्च न्यायालयात आज ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याच्या मुद्द्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने अंतरिम आदेश मंजूर करण्यास नकार दिला. दुसरी बाजू ऐकूनच आम्ही त्यावर कार्यवाही करू, असं सांगतानाच कोर्टाने निवडणूक आयोगासह सात प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी नागरिकांचा अधिकार धोक्यात आला असून निवडणूक आयोग पक्षपाती असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान, दुसरे वकील विकास सिंह यांनीही आज कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर देशातील नागरिकांचा विश्वास राहिलेला नाही. देशातील प्रत्येक नागरिक त्यांच्या विरोधात बोलत आहे. त्यामुळे त्यांना निलंबित केलं पाहिजे. नाही तर देश पेटेल, अशी भीती विकास सिंह यांनी व्यक्त केली होती.