राहुल गांधी यांनी दहा वर्षांपूर्वी विधेयक फाडले नसते तर आज खासदारकी गेली नसती

दहा वर्षांपूर्वी पत्रकार परिषदेत त्या विधेयकावर बोलताना राहुल गांधी

नवी दिल्ली : सुरत येथील न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सुरतमधील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना जामीनही दिला होता. तसेच राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली होती. मात्र, त्यापूर्वीच राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला. परंतु आता चर्चा सुरु झाली आहे, राहुल गांधी यांनी दहा वर्षांपूर्वी फडलेल्या विधेयकाची. राहुल गांधी यांनी ते विधेयक फाडले नसते तर त्यांची खासदारकी आज गेली नसती.

काय होते दहा वर्षांपूर्वीचे प्रकरण

जुलै २०१३ मध्ये थॉमस विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. या खटल्यात खासदार, आमदारांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मग त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्क्रिय करण्यासाठी अध्यादेश आणला. त्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी एका पत्रकार परिषदेत हा अध्यादेश फाडला. राहुल गांधी यांनी हा अध्यादेश ‘कम्पलीट नॉनसेंस’ म्हणत फाडून टाकला होता. तेव्हाचा तो अध्यादेश कायम राहिला असता तर आज राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली नसती. कारण त्या अध्यादेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्क्रीय झाला असता.

आधी काय होता नियम?

RP कायद्याच्या कलम 8(4) च्या तरतुदींनुसार, एक विद्यमान खासदार/आमदार, दोषी ठरल्यानंतर 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनरावलोकन अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकतो. तो 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. 2013 च्या निकालानुसार, आता जर एखादा विद्यमान खासदार/आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला असेल, तर त्याला/तिला तत्काळ दोषी ठरवून अपात्र ठरवले जाईल आणि जागा रिक्त घोषित केली जाईल.

कोणत्या प्रकरणात झाली शिक्षा

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारात  चोरोका सरनेम मोदी क्यो होता है… असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विधान केले होते. या मानहानीच्या खटल्यात सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधी यांच्या विधानामुळे संपूर्ण मोदी समुदायाचा अपमान झाल्याचा दावा भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी केला होता. त्यांनी या प्रकरणी कोर्टात केस दाखल केली होती. यावेळी राहुल गांधी यांनी कोर्टासमोर आपली बाजू मांडली. माझा हेतू चुकीचा नव्हता. मी जे बोललो ते केवळ एक राजकारणी म्हणून बोललो. मी नेहमीच देशातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत आला आहे, असं राहुल गांधी यांनी कोर्टाला सांगितलं होते.