देशातून नक्षलवाद कधी संपुष्टात येणार?; अमित शाह यांचं मोठं विधान काय?

नवी दिल्ली : TV9 नेटवर्कच्या च्या वार्षिक कॉन्क्लेव्ह ‘What India Thinks Today’ च्या दुसऱ्या पर्वात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पोहोचले होतेय. या दरम्यान बोलताना अमित शाह यांनी अनेक मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, मंदिर झालं नसतं तर राजकारण झालं असतं. कारण मंदिराची मागणी चालू राहिली असती आणि राजकारण सुरु राहिलं असतं. आता राम मंदिर झालं आहे. आम्ही विकासाच्या नावावर मतं मागत आहोत. या देशातील ६० कोटी गरिबांना काँग्रेसने ७० वर्ष सन्मान दिला नाही. दलित, आदिवासींना कधीच संवैधानिक अधिकार दिला नाही. आम्ही दहा कोटी घरात गॅस दिले. १४ कोटी घरात शौचालये दिले. ३कोटी लोकांना घरे दिले, ६० कोटी लोकांना आरोग्याच्या खर्चातून मुक्त केलं. आम्ही त्यांच्या आयुष्यातील अनेक प्रश्न सोडवले.

३७० कलम बाबत काय म्हणाले

कलम ३७० हटवल्यानंतर मोठा बदल झाला आहे. दगडफेक थांबली आहे, दहशतवाद थांबलाय. ३० वर्षानंतर थिएटर सुरू झाले, ३० वर्षानंतर मोहरमची मिरवणूक निघाली. ३५ हजाराहून अधिक लोक राजकारणात आले आहे. पूर्वी तीन कुटुंबच होते. आज ३५ हजार लोक लोकप्रतिनिधी झाले आहेत.

नक्षलवाद संपुष्टात आलाय

नक्षलवाद संपुष्टात आला आहे. नक्षली हिंसेत ७२ टक्क्याने घट झाली आहे. फक्त सहा ते सात जिल्ह्यात नक्षलवाद राहिला आहे. येत्या टर्ममध्ये आम्ही देशाला नक्षलवादातून मुक्त करू.

इंग्रजांचे कायदे

बऱ्याच वर्षापासून लोकसभेच्या समितीने चार वेळा शिफारस केले होते. त्यामुळे आम्ही अभ्यास केला. हजारो लोकांची सल्लामसलत केली. त्यानंतर कायदे रद्द केले. त्याचं नोटिफिकेशन काढले आहेत. हे क्राईम आधुनिक आहे. ते अंमलात आल्यावर तुम्हाला सांगतो तीन वर्षात कोणत्याही एफआयआरचं जजंमेट सुप्रीम कोर्टात येईल. लवकर न्याय मिळेल.

मणिपूर हिंसा

नार्कोटिक्सची तस्करी होत होती. त्यामुळे तिथे हिंसा भडकली. त्यामुळे ब्रह्मदेशाच्या सीमेला सील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्यानमारच्या सीमा सील केल्या जात आहे.

समान नागरी कायदा

तुमच्यासाठी समान नागरी कायदा हा राजकीय मुद्दा असेल. पण हा सामाजिक सुधार आहे. धर्माच्या आधारे कायदा नसावा. लोकांच्या हितासाठी हे कायदे असावे. संविधान सभेनेही योग्यवेळी समान नागरी कायदा आणावी असं सूचवलं आहे. भाजपची स्थापना झाल्यापासून आम्ही त्यावर बोलत होतो. आमची नवी गोष्ट नाही. पक्ष तयार झाल्यापासूनची ही गोष्ट आहे. संविधान सभेत नेहरूपासून केएम मुन्शीपर्यंत सर्व लोक होते. त्यांनीच हे मांडलं आहे. काँग्रेसला काय झालं ते कळत नाही. कमीत कमी पणजोबांचे म्हणणं तरी समजलं पाहिजे.

निवडणुकीनंतर सर्व राज्य विचार करेल आणि संपूर्ण देशात लागू केला जाईल. महत्त्वाची सुधारणा आहे. सोशल रिफॉर्म आहे. त्यावर खुली चर्चा झाली पाहिजे. यूसीसी काय आहे हे लोकांना सांगितलं पाहिजे. त्याचा इतिहास सांगितला पाहिजे.

हिंदू कोडबिल नाही. हिंदू राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न नाही. हा संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. हिंदू धर्मातील लोाकंनीही अनेक गोष्टी स्वीकारल्या आहे. हुंडा कायदा, सती प्रथा, हिंदुतील बहुपत्नीत्व होतं तेही रद्द झालं. कुणी विरोध केला नाही. पण चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या जात आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन

वारंवार निवडणुका होणं योग्य नाही. खर्च वाढतो. देशाला परवडणारं नाही. योग्य वेळी कारवाई करू.

राहुल गांधी यांना कोणी गंभीरपणे घेत नाही

राहुल गांधींना तुमच्या शिवाय कोणी देशात गंभीरपणे घेत नाही. राहुल गांधींना माहीत नाही या देशातील ओबीसींवर सर्वाधिक अन्याय काँग्रेसनेच केला. काका कालेलकर आयोग तसाच पडला. मंडल कमिशनही लागू केला नाही. तो व्हीपी सिंग यांनी लागू केला. ओबीसी कमिशन कधी काँग्रेसने बनवलं नाही. नीटमध्ये कधी काँग्रेसने ओबीसींना आरक्षण दिलं नाही. हे सर्व मोदींनी केलं आहे. कुणी तरी त्यांना लिहून दिलं आणि ते बोलत आहेत.