E20: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का स्वस्त विकलं जात नाही? जाणून घ्या पाच कारणं
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलने देशभरात संभ्रमाचं वातावरण आहे. त्यामुळे सरकारला यावर वारंवार स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे.सोशल मीडियावर अनेक दावे प्रतिदावे करण्यात आले आहेत. पण प्रत्येक वेळी सरकाने दावे फोल असल्याचं सांगत केराची टोपली दाखवली आहे. पण असं असताना इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल स्वस्त का नाही? हा देखील प्रश्न आहे. त्यावर सरकारने संसदेत सविस्तर उत्तर दिलं आहे.
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरून देशात वेगवेगळ्या चर्चा होत आहे. सामान्य वाहनधारकांमध्ये मतमतांतरे आहेत. तर सरकारची कारणं काही वेगळी आहेत. दुसरीकडे, इथेनॉलचं मिश्रण करूनही पेट्रोल स्वस्त होत नसल्याने सहाजिकच प्रश्न विचारले जात आहेत. पेट्रोल स्वस्त होणार की नाही? असं असताना हा प्रश्न संसदेतही उपस्थित केला गेला. त्यामुळे सरकार यावर काय उत्तर देतं? याकडे लक्ष लागून होतं. सरकारने संसदेत स्पष्ट केलं की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल किंवा ई20 कमी किमतीत विकण्याचा कोणताही विचार नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कंपन्यांचा नफा वाढवण्यासाठी नाही, तर देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आहे. कच्चा तेलाच्या आयतीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी आणि परकिय चलन वाचवण्यासाठी आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल स्वस्त न होण्याची कारणं समजून घेऊयात..
इथेनॉल विकत घेणं स्वस्त नाही: संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, 2025-26 या वर्षात तेल कंपन्यांसाठी इथेनॉल खरेदी किंमत, जीएसटी आणि वाहतूक खर्च पकडता प्रति लिटर सुमार 71 रुपये आहे. ही किंमत आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांसाठी अंदाजे समान असून ती 71.10 ते 71.21 रुपये प्रति लिटर दरम्यान आहे.
पेट्रोलची किंमत इथेनॉलवर अवलंबून नाही: सरकारच्या म्हणण्यांनुसार, पेट्रोलची किरकोळ किंमत फक्त इथेनॉलच्या खर्चावर ठरवली जात नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य, मालवाहतुकीचा खर्च, कर आणि कंपन्यांचा परिचालन खर्च यावर अवलंबून असते. त्यामुळे इथेनॉल फक्त एक घटक असून इतर बाबीही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
तेल कंपन्यांचा तोटा: सरकारच्या आकडेवारीनुसार मार्च ते जून 2026 दरम्यान कंपन्यांना प्रति लिटर सरासरी 11 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे कंपन्यांचं आधीच 21300 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कंपन्या इथेनॉल पेट्रोलवर अतिरिक्त सूट देऊ शकत नाही.
संकटकाळात फायदा झाला: सरकारच्या माहितीनुसार, युद्ध आणि युद्धजन्य स्थितीत तेलाच्या किंमती जागतिक स्तरावर 70 ते 80 टक्क्यांनी वाढल्या. पण भारतात इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे पेट्रोलचे दर फक्त 7 ते 8 टक्क्यांनी वाढले. जर इथेनॉल नसते तर पेट्रोल 125 रुपये लिटरपर्यंत गेलं असतं. पण हा भाव 97.77 वर नियंत्रित राहिला.
वाहनांचं इंजिन सुरक्षित: नीती आयोग, वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या, एआरएआय (ARAI), सियाम (SIAM) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून ई20 कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने राबवला जात आहे. त्यात ई20 पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होण्याच्या कोणत्याही तक्रारी आलेल्या नाहीत आणि वाहन कंपन्या यावर पूर्ण वारंटी देखील देत आहेत.
