आणखी एका शिक्षणमंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलनाची घोषणा, माजी मुख्यमंत्री थेट रस्त्यावर उतरणार

NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. आता आंध्र प्रदेशचे शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. माजी मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांनी DSC 2025 शिक्षक भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी केली आहे. तसेच या भरती प्रक्रियेची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली CBI चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आदिमुलापु सुरेश तसेच पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष रविचंद्रा यांनी आरोप केला की, राज्यातील आघाडी सरकारने परीक्षेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेशी तडजोड केली असून त्यामुळे सुमारे 3.5 लाख DSC उमेदवारांना फटका बसला आहे. त्यामुळे नारा लोकश यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह

आदिमुलापु सुरेश यांनी, प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि परीक्षा व्यवस्थापनाची जबाबदारी एकच संस्था व अधिकाऱ्याकडे का देण्यात आली? यामुळे भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तसेच आउटसोर्सिंगद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून गोपनीय प्रश्नपत्रिका अपलोड करण्याचे काम करून घेतल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. याशिवाय, परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित काही व्यक्तींनीच पहिला क्रमांक मिळवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत शेकडो कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि व्हिडिओ यापूर्वीच राज्यपालांकडे सादर करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

क्रीडा कोटा भरतीतही गैरव्यवहाराचा आरोप

वायएसआर काँग्रेसने सरकारवर क्रीडा कोट्यातील भरती प्रक्रियेतही फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने मेरिट लिस्ट आणि आरक्षणानुसार तयार होणारी रोस्टर यादी जाहीर केली नसल्याचा आरोप केला आहे. तसेच प्रमाणपत्र पडताळणी आणि अंतिम निवड प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

28 जुलैला राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

वायएसआर काँग्रेसने 28 जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात DSC घोटाळ्याची CBI चौकशी, नारा लोकेश यांचा राजीनामा, प्रलंबित फी परतावा आणि बेरोजगारी भत्त्याचे वितरण या प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.