Aashirvaad Atta: तुम्हीसुद्धा ‘आशीर्वाद’चं पीठ खाता? मग हायकोर्टाच्या या अपडेटकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका!

Aashirvaad Atta: तुम्ही सुद्धा आयटीसीच्या आशीर्वादचं पीठ खाता का? मग दिल्ली उच्च न्यायालयाची ही अपडेट एकदा वाचा.

| Updated on: Aug 26, 2026 | 8:47 PM
1 / 5
ITC च्या आशीर्वाद आटा ब्रँडसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. पॅकेटवर 100 टक्के असा दावा केल्यामुळे FSSAI ने कंपनीविरोधात कारवाई सुरू केली होती. इतकंच नाही तर नियमांचं पालन न केल्यास कंपनीचा फूड बिझनेस लायसन्स रद्द करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

ITC च्या आशीर्वाद आटा ब्रँडसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. पॅकेटवर 100 टक्के असा दावा केल्यामुळे FSSAI ने कंपनीविरोधात कारवाई सुरू केली होती. इतकंच नाही तर नियमांचं पालन न केल्यास कंपनीचा फूड बिझनेस लायसन्स रद्द करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

2 / 5

मात्र आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने ITC ला तात्पुरता दिलासा दिला आहे. FSSAI ची कारवाई सध्या देशभरात सुरू असून त्यामुळे अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, रेस्टॉरंट्स आणि FMCG कंपन्यांवर जलदगतीने कारवाई केली जात आहे. याचदरम्यान ITC वर कारवाई झाली आणि तिचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आयटीसीने या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात अपील केलं.

3 / 5

हे प्रकरण आयटीसीच्या आशीर्वाद पिठाशी संबंधित आहे, जे 100 टक्के संपूर्ण गव्हाचं असल्याचा दावा करतं. FSSAI ने अलीकडेच अशा दाव्यांसंदर्भात एक नवीन सूचना जारी केली आहे. यानंतर आयटीसी त्यांच्या पॅकेजिंक लेबल्स, जाहिराती आणि वेबसाइटमध्ये बदल करण्यास सांगणारी नोटीस बजावण्यात आली.

4 / 5

मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयटीसीला सध्यापुरता या निर्णयापासून दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने FSSAI ला आयटीसीचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई थांबवण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. ITC ने FSSAI च्या कारवाईला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं.

5 / 5

कंपनीचा दावा आहे की सध्याच्या 2020 च्या लेबलिंग नियमांमध्ये आणि 2018 च्या जाहिरात आणि दावे नियमांमध्ये 100% शब्द वापरण्यावर थेट बंदी नाही. त्यामुळे FSSAI ची नंतरची अॅडव्हायजरी कायद्याच्या पलीकडे जाणारी असल्याचं कंपनीने म्हटलंय. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने FSSAI ला सध्या ITC चा लायसन्स रद्द करण्यासारखी कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा तात्पुरता दिलासा असून कोर्टाने अद्याप या प्रकरणाच्या मूळ मुद्द्यावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us