बिअरच्या एका बाटलीवर किती रुपये टॅक्स लागतो? खरी किंमत किती असते?
बिअरवर जीएसटी का लागत नाही आणि १५० रुपयांच्या बाटलीमागे सरकार किती टॅक्स वसूल करते? बिअरच्या किमतींमागचे छुपं गणित आणि राज्य सरकारचा महसूल याबद्दल सविस्तर माहिती येथे वाचा.
कडाक्याचे ऊन असो किंवा मित्रांसोबत रंगलेली खास पार्टी असो यात बिअर हे मद्य सर्वात लोकप्रिय असते. साधारणपणे बिअरच्या एका बॉटलची किंमत ही १५० ते २५० या दरम्यान असते. पण यावर नक्की किती टॅक्स लागतो याची माहिती समोर आली आहे.
बिअर किंवा इतर दारुवर कधीही GST लागू होत नाही. पण तरीही दारुचे दर वाढल्याचे पाहायला मिळतात. यामागील प्रत्येक राज्याची स्वतःची कर प्रणाली हे मुख्य कारण असते.
भारतात दारूला जीएसटी (GST) च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकार यावर कोणताही थेट कर लावत नाही. याचे संपूर्ण नियंत्रण राज्य सरकारांच्या हातात असते. याच कारणामुळे एकाच ब्रँडची बिअर वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या किमतीला मिळते.
बिअरच्या किंमतीत सर्वात मोठा हिस्सा राज्य सरकारचा असतो. यामध्ये उत्पादन शुल्क (Excise Duty), व्हॅट (VAT) आणि अनेक ठिकाणी अतिरिक्त सेसचा समावेश होतो. अनेक राज्यांमध्ये हा कर एकूण किंमतीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असतो.
कर्नाटकसारख्या राज्यांत बिअरवर ५२ टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जातो. महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत या उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे, ज्याचा थेट फटका ग्राहकांच्या खिशाला बसत आहे.
जर एखाद्या राज्यात बिअरची किंमत १५० रुपये अशी असेल आणि त्या बिअरवर ५० टक्के टॅक्स असेल, तर त्यातील थेट ७५ रुपये सरकारच्या तिजोरीत जातात. उरलेल्या ७५ रुपयांमध्ये बिअर बनवण्याचा खर्च, बाटली, पॅकेजिंग, वाहतूक, डिस्ट्रीब्यूटर आणि दुकानदाराच्या नफ्याचा समावेश असतो.
थोडक्यात सांगायचे तर तुम्ही पित असलेल्या बिअरची मूळ किंमत ही केवळ ६० ते ७० रुपयांच्या दरम्यान असते. पण टॅक्समुळे ती किंमत कधी कधी थेट दुप्पट होते. दारूला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे राज्यांचा महसूल आहे. दारूविक्रीतून मिळणारा पैसा हा राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे.
जर दारू जीएसटीमध्ये आणली तर कर वाटपात बदल होऊ शकतो आणि राज्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. यामुळे बहुतांश राज्ये दारुचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात तयार होत नाहीत.
