
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला आता सुरुवात झाली आहे. मोदींनी कारभार हाती घेताच सर्व मंत्र्यांना तात्काळ कामाला सुरुवात करण्यास सांगितले आहे. या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिले बजेट लवकरच सादर होईल.

या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांसोबतच लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह म्हणजे पीएलआय योजनेचा (PLI scheme) विसार करणार आहे.

ज्या क्षेत्रात रोजगाराची अधिक शक्यता आहे, तिथे PLI ही योजना राबविण्यात येईल. टेक्सटाईल्स, खेळणी, फर्निचर, फुटवेअर उद्योगांना फायदा होईल. इतर लघुक्षेत्राला पण मोठा फायदा होईल.

मोदी सरकार तिसऱ्या कार्यकाळात महिलांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देईल. एमएसएमई सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. या बजेटमध्ये 100 दिवसांच्या अजेंड्याचा समावेश आहे.

सरकार मध्यमवर्गाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गृहकर्जावरील व्याजात सबसिडी देण्याची योजना आणण्यात येऊ शकते. उत्पन्न वाढविण्यासाठी करात सवलत मिळू शकते. इतर काही योजना आणण्यात येऊ शकतात.

देशभरात पेट्रोल-डिझेलवरील (Petrol Diesel Price) कर कपातीचे धोरण राबविल्या जाऊ शकते. असे झाले तर महागाई आटोक्यात येण्यासाठी फार कालावधी लागणार नाही. मध्यमवर्गाच्या खिशावरील ताण खूप हलका होईल. बजेटमध्ये सरकार काय प्रयत्न करते हे दिसून येईल.