EPFO Rule Change : तब्बल 12 वर्षांनी सरकारने PF चा नियम बदलला, आता पागाराची मर्यादा थेट….तुम्हाला नेमका काय फायदा होणार?
१२ वर्षांनंतर मोदी सरकारने ईपीएफओच्या साचामध्ये आता बदल केला आहे. पीएफ कव्हरेजसाठी बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्ता मिळून २५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता पीएफच्या कक्षेत आणलं जाणार आहे.
पीएफओने आता १२ वर्षांनी मोठा बदल केला आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये अनिवार्य कव्हरेज मिळवण्यासाठी बेसिक सॅलरीची मर्यादा आता १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा आता कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
या निर्णयाचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्ता मिळून २५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर कंपनीला त्या कर्मचाऱ्याचा PF कापणे अनिवार्य असेल. आधीच्या नियमानुसार (१५,००० पेक्षा जास्त बेसिक सॅलरी असल्यावर) हे कर्मचारी आणि कंपनीच्या संमतीवर अवलंबून होते.
या निर्णयामुळे अतिरिक्त ५१ लाख कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ कव्हरेजमध्ये सामील होता येईल. या वाढीव मर्यादेमुळे आता २५ हजार रुपये बेसिक सॅलरी असणाऱ्यांनाही रिटायरमेंट बचत (PF, EPS) आणि आयुर्विमा (EDLI) सारख्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ घेता येणार आहे.
लोकांचे वाढते वेतन आणि रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वेज सीलिंग वाढवण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारला अतिरिक्त ११,३३९ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
१९५२ मध्ये PF साठी बेसिक सॅलरी मर्यादा केवळ ३०० रुपये होती. नंतर ती वाढून १९८५ मध्ये २५०० रुपये, १९९० मध्ये ३५०० रुपये, २००१ मध्ये ६५०० रुपये आणि २०१४ मध्ये १५,००० रुपये करण्यात आली होती. आता २०२६ मध्ये ही मर्यादा २५,००० रुपये करण्यात आली आहे.
