केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना मागे घेण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. याच मागणीला घेऊन पंजाब, हरियाणा तसेच इतर राज्यांतील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा 21 वा दिवस आहे. मागील तीन आठवड्यांत शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारशी अनेकवेळ चर्चा झाली. मात्र, केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाला फेटाळत कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
दरम्यान, या आंदोलनला आतापर्यंत अनेकांनी पाठिंबा दिला आहे. राज्यातील लेखक, साहित्यिकांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत, सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर आता देशातील माजी सैनिकांनीही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवत, शेतकऱ्यांना पाठिंबा असल्याचे सांगितले आहे.
बुधवारी ( 16 डिसेंबर) माजी सैनिक दिल्लीच्या सिमेवर ( सिंधू सीमा) जमले होते. यावेळी केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी या माजी सैनिकांनी केली.
दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटवण्याच्या याचिकेवर बुधवारी (16 डिसेंबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिशीचे केंद्राला उत्तर द्यावं लागणार आहे.
केंद्र सरकारसोबत शेतकरी संघटनांच्या एकूण 5 बैठका झाल्या. मात्र, यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. यानंतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ताकद देण्यासाठी सैनिकांसोबतच 2 हजारपेक्षा अधिक महिला शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.