Men’s Day : पुरुषांनाही माहीत असावेत त्यांचे महत्त्वाचे कायदेशीर हक्क; कधीही येतील कामी, जाणून घ्या सविस्तर..
आज आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनानिमित्त भारतातील पुरुषांचे महत्त्वाचे कायदेशीर हक्क जाणून घेऊया. घटस्फोट, पोटगी, मुलांची कस्टडी, मालमत्ता आणि वारसा हक्क तसेच चुकीच्या आरोपांविरोधात उपलब्ध कायदेशीर उपाय कोणते? जाणून घ्या पुरुषांना मिळणाऱ्या अधिकारांविषयी महत्त्वाची माहिती.

आज पुरुष दिन आहे, चला आज आपण पुरुषांच्या हक्कांविषयी जाणून घेऊया. आजच्या समाजात पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही समान कायदेशीर हक्क देण्यात आले आहेत. घटस्फोट आणि पोटगीच्या बाबतीत कायदा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करत नाही.
कायदेशीर संरक्षण केवळ स्त्रिया किंवा मुलांसाठीच नाही, तर भारतीय संविधान पुरुषांनाही जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेचा हक्क यांसारखे समान मूलभूत हक्क प्रदान करते. पुरुषांना अनेक महत्त्वाचे हक्क आहेत. कायद्यासमोर समानता आणि स्वातंत्र्य, भारतीय संविधानाचे कलम 14 कायद्यासमोर समानतेची तरतूद करते आणि कलम 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची तरतूद करते.
घटस्फोट आणि न्यायालयीन प्रक्रिया: पुरुष क्रूरता, परित्याग किंवा परस्पर संमती यांसारख्या कायदेशीर कारणांवरून घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात आणि त्यांना न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो.
मुलांच्या ताब्यासाठीचा दावा: घटस्फोट किंवा वैवाहिक विवादांच्या बाबतीत, वडील देखील मुलांच्या ताब्यासाठी किंवा भेटण्याच्या हक्कांसाठी न्यायालयात अर्ज करू शकतात. मालमत्ता आणि वारसा: वैयक्तिक आणि वारसा कायद्यांनुसार, पुरुषांना त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा आणि त्यांच्या गुणवत्तेनुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळवण्याचा हक्क आहे.
पुरुष देखील धमकावणे, फसवणूक यांसारख्या प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करू शकतात. चुकीच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर संरक्षणाचा हक्क, जामीन/अग्रिम जामीन मिळवण्याचा हक्क, खटला रद्द करून घेण्याचा हक्क आणि बदनामी किंवा अन्यायकारक कारवाईसाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा हक्क.
पुरुष देखील धमकावणे, फसवणूक यांसारख्या प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करू शकतात. चुकीच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर संरक्षणाचा हक्क, जामीन/अग्रिम जामीन मिळवण्याचा हक्क, खटला रद्द करून घेण्याचा हक्क आणि बदनामी किंवा अन्यायकारक कारवाईसाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा हक्क.
जर तुमचे एखादे विशिष्ट प्रकरण असेल, तर कायदेतज्ज्ञाचा (वकिलाचा) सल्ला घेणे उचित राहील. येथे दिलेली माहिती केवळ न्यायालयाचे निर्णय आणि लेखांवर आधारित आहे. तुम्हाला कोणत्याही प्रकरणासंदर्भात अधिक जाणून घ्यायचे असल्यास, तुम्ही योग्य वकिलाचा सल्ला घेऊ शकता.