Marathi News Photo gallery Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Eligibility Benefits and How to Apply Full Guide
बायोकाला देवदर्शनाला घेऊन जायचं पण पैसे नाहीत? जाणून घ्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेबाबत, पात्रता,अर्जप्रक्रियेची A TO Z माहिती
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घेता यावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' राबली आहे. ही योजना अधिक सक्षम करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घेता यावे यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ अधिक प्रभावी आणि सक्षम स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे तीर्थयात्रा करू न शकणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना मोठा आधार बनली आहे. नवीन बदलांसह योजना आता अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर झाली आहे. ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आली होती.
1 / 8
या योजनेत देशातील ७३ प्रमुख तीर्थक्षेत्रे आणि महाराष्ट्रातील ६६ महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. नवीन नियमांनुसार, प्रवास, निवास, भोजन आणि इतर सर्व खर्चांसह प्रति व्यक्ती कमाल ३०,००० रुपये पर्यंतचा खर्च शासनाकडून केला जाईल. यामुळे गरिब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही आर्थिक भार न पडता तीर्थयात्रा करता येणार आहे.
2 / 8
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक महाराष्ट्रातील ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे नागरिक, सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक, महाराष्ट्राचा स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, प्रवासासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
3 / 8
अर्ज कसा करावा? (अर्ज प्रक्रिया) अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येईल. अर्जासाठी महाराष्ट्र सरकारचे अधिकृत पोर्टल, मोबाइल अॅप किंवा सेतू सुविधा केंद्र यांचा वापर करता येईल. ऑनलाइन अर्ज करता न येणाऱ्यांसाठी सेतू केंद्रांवर मोफत मदत उपलब्ध आहे.
4 / 8
आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, सरकारी डॉक्टरचे आरोग्य प्रमाणपत्र (प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे) पासपोर्ट साइज फोटो हवे आहेत.
5 / 8
लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय समिती करेल. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येनुसार कोटा निश्चित केला जाईल. अर्ज जास्त असल्यास संगणकीकृत लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल. निवड न झालेल्यांसाठी प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल.
6 / 8
प्रवास, निवास आणि भोजनाची व्यवस्था अधिकृत पर्यटन कंपन्या आणि Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) सारख्या नोंदणीकृत संस्थांमार्फत करण्यात येईल. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल.
7 / 8
निवडलेल्या लाभार्थ्यांना प्रवासासाठी आवश्यक सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. मात्र, प्रवाशांनी नियोजित प्रस्थान स्थळी स्वतःच्या खर्चाने पोहोचणे आवश्यक असेल. प्रवासादरम्यान कोणत्याही अतिरिक्त सुविधांचा खर्च संबंधित प्रवाशालाच करावा लागेल.
